आज के दौर में जब भी हम स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) या सोलर पैनल की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में नई तकनीक और आधुनिक गैजेट्स आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी हाई-टेक चीजों को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? इसका जवाब है- क्रिटिकल मिनरल्स (Critical Minerals)। लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स (Rare Earth Elements) ऐसे खनिज हैं, जिनके बिना आज की ग्रीन टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया का एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल है।
कुछ समय पहले रिपोर्ट्स आई कि भारत में जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों में लिथियम जैसी महत्वपूर्ण धातुओं के बड़े भंडार मिलने की खबरें आईं, तो चारों तरफ एक उम्मीद जगी कि अब भारत ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाएगा। लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग और पेचीदा है। केवल ज़मीन के नीचे कच्चे खनिज पा लेने से ही कोई देश ताकतवर नहीं बन जाता, असली खेल तो इस बात का है कि उस कच्चे खनिज को साफ करके इस्तेमाल के लायक कौन बनाता है-यानी ‘प्रोसेसिंग’ (Processing) कौन करता है।
रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग का असली पेंच
ज़मीन से निकला हुआ कच्चा खनिज (Ore) सीधे किसी बैटरी या चिप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे कई जटिल रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसे रिफाइनिंग या प्रोसेसिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, लिथियम को ज़मीन से निकालने के बाद बैटरी-ग्रेड लिथियम कार्बोनेट या लिथियम हाइड्रॉक्साइड में बदलना पड़ता है।
वर्तमान में भारत के पास कच्चे खनिजों की खोज करने की क्षमता तो बढ़ रही है, लेकिन उन्हें रिफाइन करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, उच्च तकनीक और प्रोसेसिंग सुविधाएं अभी काफी सीमित हैं। यही कारण है कि भारत ज़मीन में खज़ाना होने के बावजूद अपनी ज़रूरतों के लिए विदेशों से आयात (Import) पर बहुत हद तक निर्भर है।
चीन का दबदबा: सप्लाई चेन का असली किंग
जब क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन की बात आती है, तो पूरी दुनिया में एक ही नाम छाया हुआ है-चीन। भले ही दुनिया के कई हिस्सों (जैसे अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका) में कच्चे खनिजों का खनन होता हो, लेकिन उस कच्चे माल का लगभग 60% से 90% हिस्सा प्रोसेसिंग के लिए चीन ही जाता है।
चीन ने पिछले दो-तीन दशकों में सुनियोजित रणनीति के तहत प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, केमिकल रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में भारी निवेश किया है। आज स्थिति यह है कि दुनिया का कोई भी देश यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल या सोलर पैनल बनाना चाहता है, तो उसे रिफाइंड मिनरल्स के लिए चीन के दरवाज़े पर ही दस्तक देनी पड़ती है। चीन की इस बादशाहत को तोड़ना किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।
मूल रूप से ये रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा में chapter1mag पर प्रकाशित हुई है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
