पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC), NRC और धर्मांतरण विरोधी सख्त कानून लागू करने का ऐलान किया है। CM शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और बंगाल की संस्कृति को बचाने के लिए घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रवींद्र सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बातें कहीं। CM शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि UCC बिल 29 जून को विधानसभा में पेश करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सीमा पार से होने वाली घुसपैठ के कारण राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। इसी वजह से राज्य में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं।
शरणार्थियों और घुसपैठियों में फर्क साफ
CM शुभेंदु अधिकारी ने साफ किया कि अवैध प्रवासियों और प्रताड़ित होकर आए लोगों में अंतर है। धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आए हिंदू घुसपैठिए नहीं बल्कि शरणार्थी हैं। इन सभी लोगों को CAA के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी। अवैध रूप से आए लोगों को वापस भेजने के लिए होल्डिंग सेंटर भी बना दिए गए हैं।
इस बीच विधानसभा में आने वाले एक नए बिल को लेकर भी विवाद गरमा गया है। ‘बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026’ को लेकर राजनीति तेज हो गई है। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने इस बिल की कॉपियां दिखाते हुए इसे बेहद खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून आपातकाल के काले दौर की याद दिलाता है।
