कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए घोषित किए गए 21 दिन के लॉकडाउन का उत्तर प्रदेश में पूरी सतर्कता के साथ पालन करवाने के प्रति राज्य प्रशासन अडिग नजर आ रहा है। राज्य सरकार की इस विषय पर मुस्तैदी से लॉकडाउन का पालन न करने वालों के विरुद्ध लगातार जारी कार्यवाहियों को देखा जा सकता है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने शुक्रवार को प्रेस से बातचीत में बताया कि अबतक लॉकडाउन का पालन न करने वाले ऐसे 11,317 लोगों के खिलाफ 3710 एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं 5732 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। लॉकडाउन के उल्लंघन करने वालों के अतिरिक्त प्रदेश में कालाबाजारी के खिलाफ भी 20 एफआईआर दर्ज की गई है।
याद रहे कि कल 26 मार्च को ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालाबाजारी के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की बात कही थी। बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने लॉकडाउन से आम लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े इसलिए घर-घर सामान की डिलीवरी करवाने और कालाबाजारी, जमाखोरी करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया था।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आज शुक्रवार को अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस की। अवनीश अवस्थी ने कोरोना से लड़ाई में प्रदेश सरकार की तैयारियों को पर्याप्त बताया। और, यह भी बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जहाँ एक तरफ दूसरे राज्यों में फँसे हुए प्रदेशवासियों से उन्हीं प्रदेशों में बने रहने की अपील की है, वहीं उनके लिए समुचित व्यवस्था करने के लिए भी देश के भिन्न-भिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर निवेदन किया है। इसके अतिरिक्त 12 प्रदेशों के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को नोडल अधिकारी भी बना दिया गया है जिससे इन 12 प्रदेशों में फँसे हुए उत्तर प्रदेश के लोगों को किसी प्रकार की असुविधा से बचाया जा सके।
इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेन्स में धार्मिक स्थलों पर भीड़ न लगाने के लिए जारी दिशा-निर्देश, कम्युनिटी किचन शुरू करना, फूड पैकेट्स का वितरण आदि सरकारी पहलों की विस्तार से जानकारी दी गई। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेन्स के दौरान मौजूद प्रदेश के प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि इस 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान भी प्रदेश में उर्वरक की दुकानें खुली रहेंगीं, साथ ही हार्वेस्टर के लिए भी पास जारी किए जाएंगे। जिससे सावधानी रखते हुए फसल की कटाई का काम सुचारु ढंग से चलता रह सके।
इसके साथ ही योगी ने गायों के लिए बनाए गए आश्रय स्थलों, मुर्गी, बतख, मछलियों आदि के लिए चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदेश में एम्बुलेंस व्यवस्था को भी लॉकडाउन के मद्देनजर अलर्ट मोड पर रखा हुआ है जिससे अस्पताल जाने वाले मरीजों को कोई परेशानी न हो। साथ ही सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं को सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए ही जारी रखा गया है। प्रदेश सरकार ने चिकित्सा इमरजेंसी के लिए अस्पताल जाने वालों को 108 नंबर पर फोन करने और गर्भवती महिला को जरूरत पड़ने पर 112 नंबर पर फोन कर एम्बुलेंस बुलाने की बात कही।
