अंतरराष्ट्रीय

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में पाकिस्तान में अपनी आस्था के मुताबिक जिदंगी गुजारने पर अल्पसंख्यकों ने उत्पीड़न का सामना किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक की कई मामले में उनकी मौत भी हुई।

चीन ने उइगरों पर कई तरह की पाबंदियाँ लगाई रखी है। लाखों उइगरों को हिरासत केंद्रों में रखा गया है और चीन इन हिरासत केंद्रों को व्यावसायिक शिक्षा केंद्र कहता है। चीन उनके ऊपर नियंत्रण का जाल बिछा रहा है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के स्वचालित तानाशाह के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

जियो न्यूज के मुताबिक इस हमले में जान गँवाने वालों में से 7 मृतक हजारा समुदाय के अल्पसंख्यक शिया समुदाय है। बम धमाके के कारण वहाँ की बिल्डिंगों को भी नुकसान पहुँचा है।

आयोग ने अदालत को सूचित किया कि कथित चिकित्सा परीक्षणों से यह साबित हो गया था कि दोनों लड़कियाँ नाबालिग नहीं थी क्योंकि उनमें से एक 18 और दूसरी 19 वर्ष की थीं, इसलिए उन्हें नाबालिग नहीं कहा जा सकता।

नेतन्याहू ने अपने चुनावी प्रतिद्वंद्वियों को 'कमज़ोर लेफ्टिस्ट्स' बताया था। नेतन्याहू ने समर्थकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भले ही ये दक्षिणपंथी सरकार है लेकिन वो सभी के प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि वो राइट, लेफ्ट, Jews, Non-Jews- इन सभी के पीएम होंगे।

पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने मुल्तान में मीडिया से बातचीत के दौरान दावा किया कि पाक सरकार के पास विश्वसनीय सूत्र हैं कि भारत एक नई योजना की तैयारी कर रहा है। उनकी जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई 16 से 20 अप्रैल के बीच हो सकती है।

चीन को गदहे बेचकर अमीर बनने के सपने देखने वाले पाकिस्तान ने अब ग़रीबों में मुर्गियाँ व बकरियाँ बाँटकर भूखमरी दूर करने की दूरदर्शी योजना बनाई है। देखिए कैसे सोशल मीडिया पर लोगों ने बनाया इमरान ख़ान का मज़ाक।

सऊदी अरब द्वारा राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाने वाला जायेद मेडल सबसे बड़ा सिविल सम्मान है। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायेद ने पीएम मोदी के लिए इस सम्मान का ऐलान करते हुए भारतीय समाज की सहिष्णुता की भी सराहना की।

प्रदर्शनकारी गैलरी में बनी काँच की दीवार से सटकर खड़े थे और इनकी पीठ सांसदों की तरफ थी। इनकी छाती पर 'सबकी जिंदगी के लिए' (For All Life) जैसे नारे लिखे थे।

"दुनिया मुस्लिमों के प्रति चीन के पाखंड को बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तरफ चीन अपने यहाँ 10 लाख से अधिक मुस्लिमों को प्रताड़ित करता है, जबकि दूसरी तरफ वो हिंसक इस्लामिक आतंकी समूहों को यूएन के प्रतिबंध से बचाता है।"