पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में सत्ताधारी तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) से निष्कासित शाहजहाँ शेख और उसके गुर्गों द्वारा महिलाओं का शोषण करने को लेकर देश भर में बवाल हुआ था। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भी घटनास्थल पर पहुँचकर जाँच की थी। NHRC ने इसको लेकर अपनी रिपोर्ट जारी है, जिसमें मानवाधिकार से जुड़ी कई चिंताओं को जाहिर किया गया है।
आयोग ने घटनास्थल पर की गई जाँच में पाया कि पीड़ितों पर कई तरह से अत्याचार किए। आयोग का कहना है कि लोक सेवकों ने इसे रोकने में लापरवाही की, जिसके कारण मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हुआ। आयोग ने अपनी यह रिपोर्ट बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को भेज दी है। साथ ही आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्रवाई की रिपोर्ट 8 सप्ताह में माँगी है।
दरअसल, संदेशखाली की महिलाओं के साथ शेख शाहजहाँ और उसके गुर्गों द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न का NHRC ने स्वत: संज्ञान लिया था। इसके बाद आयोग ने पश्चिम बंगाल की सरकार से इस मामले पर रिपोर्ट माँगी थी। आयोग ने आरोपितों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की भी बात कही थी। इसके साथ ही आयोग ने एक सदस्यीय जाँच दल को घटनास्थल पर जाँच के लिए भेजा था।
आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस के जवाब में पश्चिम बंगाल के डीजी और आईजीपी ने 29 फरवरी को बताया कि इस मामले में कुल 25 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से 7 केस महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध की शिकायतों से जुड़े थे। इसके साथ ही इन मामलों में 24 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की बात भी कही थी। बाकी अपराधियों को जल्दी ही गिरफ्तार करने की बात कही गई थी।
NHRC ने अपनी जाँच में पाया है कि संदेशखाली की पीड़ितों के मन में डर समाया हुआ है। आयोग ने सरकार से इस डर को दूर करने के लिए कहा, ताकि वे अपने परिवारों के साथ सामान्य जीवन जी सकें। पीड़ितों में विश्वास बहाली के लिए इलाके के अधिकारियों के साथ-साथ राज्य सरकार को भी कदम उठाने के लिए कहा है। जाँच में आयोग ने निम्नलिखित तथ्य पाए हैं-
i. कथित आरोपित व्यक्तियों द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण पीड़ितों को डराने-धमकाने वाला तथा खामोश करने वाला माहौल बन गया है। इस आतंक ने उनमें न्याय माँगने के प्रति अनिच्छा पैदा कर दी। यहाँ के लोगों को हमले, धमकी, यौन शोषण, भूमि पर कब्जा और जबरन अवैतनिक श्रम का सामना करना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें आजीविका के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
ii. संबंधित अधिकारियों द्वारा कथित व्यक्तियों के समूह के साथ मिलीभगत से सरकारी योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, घरों और शौचालयों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता आदि के में भेदभाव/अस्वीकार करने का आरोप है, जो गहरी चिंता का विषय है। इसके अलावा, वोट देने के अधिकार से वंचित करने का मामला भी सामने आया है।
iii. प्रतिशोध के डर से इन व्यक्तियों ने शिकायतें नहीं की या देर की कीं।
एनएचआरसी टीम ने संदेशखाली में पुलिस और प्रशासन से भी बातचीत की और अधिक जानकारी के लिए उनसे अनुरोध किया। हालाँकि, उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। संदेशखाली के हालात को देखकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने कुछ सिफारिशें की हैं, जो निम्नलिखित हैं:
- कानून के शासन में विश्वास और अधिकारियों में विश्वास बहाल करना
- गवाहों की सुरक्षा और शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करना
- यौन अपराधों के पीड़ितों को परामर्श और पुनर्वास
- वैध स्वामियों को भूमि की वापसी
- केंद्रीय एजेंसियों द्वारा शिकायतों की निष्पक्ष जाँच
- जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना
- राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (एनईआरएस) का संचालन
- व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर पैदा करना
- भूमि को पूर्व रूप में लाकर कृषि योग्य बनाना
- सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार करना और क्षेत्र-विशिष्ट योजनाएँ तैयार करना
- संदेशखाली की स्थिति पर समय-समय पर रिपोर्ट देने के लिए विशेष प्रतिवेदक नियुक्त करना
- थाना संदेशखाली क्षेत्र से लापता महिलाओं/लड़कियों के मामलों की जाँच।
