भारत की प्रमुख वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने Covid-19 वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत तय की है। 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के अगले चरण के लिए यह कीमत राज्य सरकार और निजी अस्पतालों के लिए तय की गई है। एसआईआई के अनुसार राज्य की सरकारों के लिए यह कीमत 400 रुपए प्रति डोज होगी एवं निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए प्रति डोज के हिसाब से चुकाने होंगे।
अपने मीडिया स्टेटमेंट में एसआईआई ने भारत सरकार द्वारा वैक्सीनेशन कार्यक्रम के विस्तार और वैक्सीन निर्माताओं के द्वारा 1 मई 2021 से पहले राज्यों और बाजार में उपलब्ध वैक्सीन की कीमतें तय करने के सरकार के आदेश के बाद यह रेट लिस्ट जारी की है।
Following the Govt of India directives, we are announcing the prices of the Covishield vaccine – Rs 400 per dose for state governments and Rs 600 per dose for private hospitals: Serum Institute of India (SII) #COVID19 pic.twitter.com/xU54SUPbiE
— ANI (@ANI) April 21, 2021
कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि कुल उत्पादन का 50% हिस्सा भारत सरकार के वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए समर्पित होगा जबकि शेष 50% राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों की आपूर्ति के लिए होगा। कंपनी ने यह स्टेटमेंट केंद्र सरकार की वैक्सीन खरीद की गाइडलाइन के बाद जारी किया है।
एसआईआई ने यह भी बताया कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर उपलब्ध वैक्सीनों की तुलना में कोविशील्ड की कीमतों को कम रखने का प्रयास किया गया है। कंपनी के अनुसार अमेरिका की वैक्सीन की कीमत 1500 रुपए से अधिक है जबकि बाजार में रूस और चीन की वैक्सीन की कीमत 750 रुपए से अधिक है।
एसआईआई ने अपने मीडिया स्टेटमेंट में अन्य कॉर्पोरेट संस्थानों और निजी ईकाईयों को राज्य और निजी स्वास्थ्य क्षेत्रों के माध्यम से वैक्सीन प्राप्त करने की सलाह दी है क्योंकि वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए वैक्सीन को सभी के लिए उपलब्ध कराना फिलहाल मुश्किल है।
एसआईआई द्वारा कोविशील्ड की कीमतें तय कर देने का बाद राज्य सरकारें और निजी अस्पताल इन्हीं कीमतों के आधार पर वैक्सीन का अंतिम मूल्य निर्धारित कर सकेंगे। हालाँकि उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्य अपने निवासियों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराने का निर्णय ले चुके हैं।
भारत सरकार का वैक्सीनेशन कार्यक्रम का तीसरा चरण :
19 अप्रैल को भारत सरकार ने कोविड-19 के वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की घोषणा की। इसके अनुसार 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक की आयु के सभी नागरिक वैक्सीन का डोज ले पाएँगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में वैक्सीनेशन कार्यक्रम से संबंधित कई नीतियों की समीक्षा हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अब राज्य, वैक्सीन निर्माताओं से सीधे वैक्सीन खरीद सकते हैं। केंद्र सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं को अपने उत्पादन का 50% राज्य और अन्य निजी इकाईयों को प्रदान करने की छूट भी प्रदान की।