Monday, May 17, 2021
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यूपी-असम में लगेगी फ्री वैक्सीन, केरल ने केंद्र से मुफ्त में माँगी: Remdesivir से आयात शुल्क हटा, दूर होगी कमी-लागत घटेगी

पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के मरीजों की स्वास्थ्य देखभाल की प्राथमिकता के मद्देनजर रेमडेसिविर एपीआई, इंजेक्शन और अन्य सामग्री को आयात शुल्क मुक्त किया गया है। इससे आपूर्ति बढ़ेगी और लागत घटेगी, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी।

रेमडेसिविर (Remdesivir) की कमी दूर करने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने रेमडेसिविर, इसके कच्चे माल और एंटी वायरल दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान पर आयात शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है। वहीं उत्तर प्रदेश और असम ने 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए  मुफ्त में वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। इसके विपरीत केरल ने केंद्र से मुफ्त में कोरोना वैक्सीन की माँग की है।

राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जन हित में रेमडेसिविर और अन्य उत्पादों से सीमा शुल्क समाप्त करने का फैसला किया है। जिन उत्पादों पर अब आयात शुल्क नहीं लगेगा उनमें रेमडेसिविर एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रिडिएंट्स (Remdesivir API), रेमडेसिविर इंजेक्शन और रेमडेसिविर के विनिर्माण में काम आने वाली बीटा साइक्लोडेक्ट्रिन शामिल है। आयात शुल्क की यह छूट इस साल 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के मरीजों की स्वास्थ्य देखभाल की प्राथमिकता के मद्देनजर रेमडेसिविर एपीआई, इंजेक्शन और अन्य सामग्री को आयात शुल्क मुक्त किया गया है। इससे आपूर्ति बढ़ेगी और लागत घटेगी, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी। इससे पहले 11 अप्रैल को रेमडेसिविर की बढ़ती माँग के मद्देनजर केंद्र ने इसके इंजेक्शन और एपीआई के निर्यात को स्थिति में सुधार आने तक प्रतिबंधित कर दिया था।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में चलाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण को लेकर की गई घोषणा के बाद भाजपा शासित दो राज्य- उत्तर प्रदेश और असम ने अपने यहाँ 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए चलाए जाने वाले टीकाकरण अभियान के दौरान सभी को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने में मदद मिलेगी। देश में बड़े पैमाने पर कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने से महामारी पर रोक लगाने में काफी मदद मिल सकती है। हमने फैसला किया है कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। राज्य सरकार कोरोना वायरस अभियान को अपने संसाधनों से आगे बढ़ाने की योजना बना रही है।”

असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने अपने ट्वीट में कहा है कि असम 18 से 45 साल उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दे रही है। सरमा ने कहा कि पिछले साल असम में आरोग्य निधि के जरिए एकत्रित धनराशि का इस्तेमाल टीकों की खरीद के लिए किया जाएगा। सरमा ने कहा कि उन्होंने भारत बायोटेक को 1 करोड़ खुराक के आदेश दिए हैं।

इधर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन मंगलवार को अपने राज्य के लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन देने के वादे से मुकर गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन की नई नीति में बदलाव करने का अनुरोध किया।. साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य सरकारों को मुफ्त में आवश्यक टीके की पूरी मात्रा उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया।

विजयन ने कहा कि राज्य सरकारें पहले से ही कोरोना महामारी के कारण अतिरिक्त वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं। ऐसे में वैक्सीन खरीदने का अतिरिक्त बोझ राज्य पर काफी दबाव डालेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों का स्वास्थ्य क्षेत्र में संवैधानिक दायित्व है और उन्हें वैक्सीन के एक सुनिश्चित कोटा की आवश्यकता है, जो कोरोना महामारी की स्थिति में मुफ्त प्रदान किया जाना है। साथ ही कहा कि ये जरूरी है कि राज्यों को नि:शुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए।

केंद्र की नई नीति के अनुसार वैक्सीन निर्माता मासिक उत्पादन की 50 फीसदी सप्लाई केंद्र को करेंगे और बाकी बची 50 फीसदी वैक्सीन की सप्लाई वो राज्यों और खुले बाजार में कर सकेंगे। विजयन ने कहा कि राज्यों से कहा गया है कि वो एक कीमत पर मैन्युफैक्चरर से वैक्सीन लें। विजयन ने प्रधानमंत्री से केरल को राज्य के मेगा टीकाकरण योजना को लागू करने के लिए टीकों की 50 लाख खुराकें आवंटित करने का भी आग्रह किया।

केरल ने दिसंबर में सभी के लिए मुफ्त टीके की घोषणा की थी

बता दें कि विजयन ने दिसंबर 2020 में घोषणा की थी कि उनके राज्य में सभी के लिए टीके मुफ्त होंगे। मार्च 2020 में, केरल ने चीनी वायरस महामारी से लड़ने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था।

केरल ने महामारी से लड़ने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया था

कोरोना संक्रमण के लिहाज से महाराष्ट्र के बाद वर्तमान में केरल दूसरा सबसे प्रभावित राज्य है। राज्य में 12.72 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 1.18 लाख से अधिक मामले वर्तमान में एक्टिव हैं। केरल में लगभग 5,000 लोग वायरस से अपनी जान गँवा चुके हैं।

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ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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