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उडुपी में BJP विधायक और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी, बुर्का मुद्दे पर चुप रहने को कहा: विदेश से फोन कॉल्स

विधायक को धमकी देते हुए कहा जा रहा है कि हिजाब मुद्दे पर उन्होंने विरोध का रुख जारी रखा तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने स्थानीय एसपी को इस बारे में बताया है।

कर्नाटक के उडुपी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष दाऊद अबूबकर को हिजाब मामले पर टिप्पणी करने पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने धमकी दी है। बता दें कि कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में बुर्का/हिजाब पहन कर एंट्री की अनुमति के लिए पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन और हिंसा की जा रही है। अबूबकर ने स्थानीय भाजपा विधायक रघुपति भट्ट से मुलाकात कर के अपने और अपने परिवार को मिल रही धमकी के बारे में बताया। उन्होंने कहा था कि अगर प्रशासन का ये नियम है तो क्लासरूम में हिजाब उतारने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

विधायक रघुपति भट्ट उस प्री-यूनिवर्सिटी महिला कॉलेज की डेवलपमेंट कमिटी के अध्यक्ष भी हैं, जहाँ हिजाब का ये मुद्दा चल रहा है। उन्होंने शुक्रवार (11 फरवरी, 2022) को बताया कि उन्हें लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि अधिकतर धमकी भरे फोन कॉल्स इंटरनेट के माध्यम से विदेश से आ रहे हैं। उन्हें धमकी देते हुए कहा जा रहा है कि हिजाब मुद्दे पर उन्होंने विरोध का रुख जारी रखा तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने स्थानीय एसपी को इस बारे में बताया है।

पुलिस ने उन्हें एक ‘पर्सनल स्टैंडिंग ऑफिसर (PSO)’ भी दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जान से मार डालने की धमकी कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उडुपी के मुस्लिम उनके साथ हैं और जिले के काजियों ने उन्हें समर्थन दिया है। कर्नाटक के कई स्कूल-कॉलेजों में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच को ट्रांसफर करते हुए कहा कि तब तक स्कूल-कॉलेज खोले जाएँ और किसी भी छात्र को मजहबी कपड़ों में क्लासरूम में आने की अनुमति न दी जाए।

विधायक रघुपति भट्ट ने राज्य के गृह मन्त्र अरगा ज्ञानेंद्र को भी इस बारे में सूचित कर दिया है। विधायक ने कहा कि जिन 6 लड़कियों ने उडुपी के कॉलेज में हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, उन्हें बाहरी तत्वों द्वारा भड़काया जा रहा है। उन्हें फोन, व्हाट्सएप्प और फेसबुक के माध्यम से धमकियाँ मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि वो कॉलेज में अनुशासन और यूनिफॉर्म के मुद्दे पर विचार-विमर्श करते हुए सबको रिप्लाई कर रहे हैं। फ़िलहाल मुद्दा हाईकोर्ट में हो।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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