वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में रेल और फ्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है। सरकार यात्री और माल परिवहन को तेज, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल बनाना चाहती है। इसके लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च प्रस्तावित है और टियर-2 व टियर-3 शहरों को नए विकास केंद्र के रूप में तैयार किया जाएगा।
रेलवे प्रोजेक्ट: सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा
वित्त मंत्री ने देश में सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का ऐलान किया, जिन्हें ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में तैयार किया जाएगा। ये कॉरिडोर प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक शहरों को जोड़ेंगे, जिससे यात्रा समय कम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल रूट्स में मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, बेंगलुरु-चेन्नई, हैदराबाद-चेन्नई, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ये कॉरिडोर क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती देंगे। साथ ही, ये परियोजनाएँ टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल यात्री परिवहन को भी बढ़ावा देंगी।
फ्रेट प्रोजेक्ट: ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर और जलमार्गों का विस्तार
सरकार माल ढुलाई को आसान और सस्ता बनाने के लिए दानकुनी से सूरत तक नया ईस्ट-वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर शुरू करने जा रही है। साथ ही, अगले पाँच साल में 22 नए जलमार्ग शुरू होंगे, जिससे परिवहन तेज और कम खर्चीला होगा। उद्योग संगठनों का कहना है कि इन परियोजनाओं को जल्दी पूरा किया जाए, ताकि देश की सप्लाई चेन मजबूत और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।
