मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार (18 मई 2026) को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में जनहित, शहरी विकास और सामाजिक न्याय से जुड़े 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में लोकतंत्र सेनानियों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने, लखनऊ और आगरा मेट्रो परियोजनाओं के विस्तार, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन, मेडिकल और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने समेत कई अहम फैसले लिए गए। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को तेज करना और आम लोगों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।
लोकतंत्र सेनानियों को बड़ी राहत, मिलेगा कैशलेस इलाज
कैबिनेट बैठक में लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिवारों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। सरकार ने उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लागू होने के बाद लोकतंत्र सेनानी और उनके आश्रित चयनित अस्पतालों में बिना तत्काल भुगतान किए इलाज करा सकेंगे।
सरकार का कहना है कि लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को सम्मानजनक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ देना उसकी जिम्मेदारी है।
प्रदेश सरकार लंबे समय से वरिष्ठ नागरिकों और लोकतंत्र सेनानियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है।
इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्हें इलाज के दौरान आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सरकार जल्दी योजना का विस्तृत खाका तैयार करेगी, जिसमें पात्र लोगों, अस्पतालों और इलाज की प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्थाएँ तय की जाएंगी। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई और प्रदेश के चिकित्सा ढाँचे को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया।
लखनऊ और आगरा मेट्रो विस्तार को मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक में लखनऊ और आगरा मेट्रो परियोजनाओं के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। लखनऊ मेट्रो के विस्तार के लिए भूमि हस्तांतरण और विभिन्न विभागों के बीच एमओयू को स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि आगरा मेट्रो परियोजना से जुड़े प्रशासनिक और तकनीकी प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई।
सरकार का उद्देश्य तेजी से बढ़ते शहरों में आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना है। सरकार का मानना है कि मेट्रो विस्तार से ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। लखनऊ में नए क्षेत्रों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है ताकि लोगों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिल सके।
वहीं आगरा में मेट्रो विस्तार का असर पर्यटन क्षेत्र पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुँच आसान होगी। मेट्रो परियोजनाओं के विस्तार से रोजगार के अवसर बढ़ने और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलने की भी उम्मीद है। सरकार इन परियोजनाओं को शहरी विकास के बड़े मॉडल के रूप में देख रही है।
ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित आयोग का गठन
कैबिनेट बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से जुड़े मामलों के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। यह आयोग आरक्षण व्यवस्था, सामाजिक प्रतिनिधित्व और पिछड़े वर्गों से जुड़े विषयों का अध्ययन कर सरकार को अपनी सिफारिशें देगा।
माना जा रहा है कि पंचायत और निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियाँ सामने आती रही हैं, उन्हें दूर करने में यह आयोग अहम भूमिका निभाएगा। सरकार का कहना है कि आयोग के गठन से सामाजिक न्याय की व्यवस्था और मजबूत होगी।
आयोग अलग-अलग वर्गों के आँकड़ों और स्थिति का अध्ययन कर आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर निष्पक्ष सुझाव देगा। इसके जरिए सरकार पिछड़े वर्गों को संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
शिक्षा, प्रशासन और विकास परियोजनाओं पर भी सरकार का फोकस
कैबिनेट बैठक में कई अन्य विभागीय प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इनमें पशु चिकित्सा छात्रों के भत्ते में बढ़ोतरी से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल है। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों को आर्थिक सहायता मिलेगी और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, विकास परियोजनाओं को गति देने और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से जुड़े प्रस्तावों पर भी सहमति बनी। बैठक में विभिन्न विभागों के लिए वित्तीय और तकनीकी स्वीकृतियाँ भी प्रदान की गईं। सरकार ने शहरी विकास, आधारभूत ढाँचे और जनहित योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए कई फैसले लिए।
अधिकारियों के अनुसार इन निर्णयों से विकास कार्यों की गति तेज होगी और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से जनता तक पहुँच सकेगा। प्रदेश सरकार का कहना है कि कैबिनेट में लिए गए ये फैसले राज्य के सामाजिक, आर्थिक और शहरी विकास को नई दिशा देंगे।
आने वाले समय में इन योजनाओं के लागू होने के बाद आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, परिवहन और प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है।
