केरल सरकार ने लॉकडाउन में आज से कुछ छूट देने का एलान किया है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। गृह मंत्रालय ने कहा कि शहरों में रेस्तरां खोलने, बस यात्रा की अनुमति देने और निगम के इलाकों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (MSME) उद्योगों को खोलने की अनुमित देना लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों को कमजोर करने के बराबर है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पत्र लिखकर जताई आपत्ति
गृह सचिव अजय भल्ला ने केरल के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर गाइडलाइंस में अधिक छूट दिए जाने पर फटकार लगाई। इस पत्र में लिखा गया कि केंद्र की गाइडलाइन से अधिक छूट देने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, केंद्रीय गाइडलाइन का कड़ाई से पालन होना चाहिए।
केरल ने इन गतिविधियों में दी छूट
बता दें कि केरल सरकार ने ऑड-ईवन के आधार पर वाहनों को चलाने की अनुमति दी है। सोमवार से रेस्टोरेंट खोलने की भी इजाजत दी है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में लोकल वर्कशॉप, किताबों की दुकान और बारबर शॉप खोलने, कार की पिछली सीट में दो लोगों के बैठने और टू-व्हीलर (सिर्फ चलाने वाला व्यक्ति) चलाने की अनुमति दी है। राज्य सरकार की ओर से नियमों में ढील देने के बाद सोमवार को सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए। इस पर गृह मंत्रालय ने नाराजगी जाहिर की है। गृह मंत्रालय ने इसे लॉकडाउन का उल्लंघन बताया है।
गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला ने केरल के मुख्य सचिव टॉम होसे को चिट्ठी लिखकर कहा, “केरल सरकार द्वारा लॉकडाउन नियम संबंधी जारी गाइडलाइन केंद्र द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। केंद्र द्वारा दी गई गाइडलाइन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जारी की गई है। आपसे अपील करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में तत्काल बदलाव किया जाए ताकि लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जा सके।”
हमने केन्द्र के दिशानिर्देशों के अनुरूप ही ढील दी है: केरल
गृह मंत्रालय के नोटिस का जवाब देते हुए राज्य के पर्यटन मंत्री कदमपल्ली सुरेन्द्रन ने बंद के दिशा-निर्देशों में ढील के आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा, “हमने केन्द्र के दिशानिर्देशों के अनुरूप ही ढील दी है। मुझे लगता है कि कहीं कुछ गलतफहमी है जिसके कारण केन्द्र ने स्पष्टीकरण देने को कहा है। एक बार हम जवाब दे दें तो फिर सब ठीक हो जाएगा। महामारी से लड़ने के संबंध में केन्द्र और राज्य का रुख एक समान है। जो कदम उठाए गए हैं उनमें कोई विरोधाभास नहीं है। यह सिर्फ एक गलतफहमी है और हम इसे दूर कर देंगे।”
Kerala has received a letter from the Centre (regarding dilution of lockdown guidelines). We are discussing what can be done. If needed, necessary modifications will be made: Kerala Chief Secretary Tom Jose https://t.co/dkwRdRpWSF
— ANI (@ANI) April 20, 2020
जरूरत पड़ने पर जरूरी संशोधन किए जाएँगे
वहीं केरल के मुख्य सचिव टॉम जोस ने कहा, “केरल को केंद्र से एक पत्र मिला है (लॉकडाउन दिशानिर्देशों के कमजोर पड़ने के बारे में)। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर जरूरी संशोधन किए जाएंगे। राज्य सरकार कोरोना लॉकडाउन को लेकर गंभीर है।”
बता दें कि केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे सभी कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए किए गए लॉकडाउन गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करें और उसे कहीं से भी ना तोड़ें। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से बातचीत में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि कुछ राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ऐसे आदेश जारी कर रहे हैं, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं है।
