दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने ट्विटर पर ऐलान किया कि लॉकडाउन में फॅंसे 1200 मजदूरों को बिहार भेजने का रेल भाड़ा केजरीवाल सरकार देगी। अब एक पत्र सामने आया है जिसमें भाड़ा बिहार सरकार से मॉंगा गया है।
इस मामले ने दिल्ली से लेकर बिहार तक की सियासत गर्मा दी है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर बीजेपी और जदयू नेताओं ने गुमराह करने का आरोप लगाया है। उस पर कॉन्ग्रेस की ही तर्ज पर इस मामले का फायदा उठाने की कोशिश के आरोप लग रहे हैं।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूर के रेल का किराया देने से इनकार कर दिया है।
आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए मुजफ्फरपुर रवाना हुई ट्रेन का वीडियो पोस्ट करने के साथ लिखा कि बिहार सरकार ने 1200 प्रवासी मजदूरों के रेल का किराया देने से इनकार कर दिया है और अब पूरा खर्च अरविंद केजरीवाल सरकार वहन करेगी। इसे केजरीवाल ने अपने एकाउंट से शेयर भी किया है।
साथ ही, अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो में दावा किया है कि उनकी सरकार कोरोना वायरस महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ खड़ी है।
जवाब में जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने उस चिट्ठी को ट्वीट किया है जो 6 मई को दिल्ली सरकार के नोडल अधिकारी पीके गुप्ता ने बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को लिखी थी।
इस चिट्ठी में नोडल अधिकारी पीके गुप्ता ने लिखा है कि 1200 प्रवासी मजदूरों के दिल्ली से मुजफ्फरपुर यात्रा के लिए खर्चा, जो करीब ₹6.5 लाख होगा वह तत्काल दिल्ली सरकार वहन करेगी। बाद में इस खर्चे का भुगतान बिहार सरकार को दिल्ली सरकार को करना होगा।
अजय आलोक ने यह पत्र ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल से बिहार के लोगों का अपमान करने और झूठ बोलने के लिए माफ़ी माँगने को कहा है। JDU प्रवक्ता केजरीवाल द्वारा की जा रही राजनीति से बेहद नाराज भी हैं।
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा भेजे गए इस पत्र से यह भी स्पष्ट हो गया है कि वह कोरोना वायरस के कारण जारी देशव्यापी बन्द से फँसे बिहार के मजदूरों के बहाने अपने मीडिया मैनेजमेंट में जुटी हुई है।
एक ओर अरविंद केजरीवाल सरकार मीडिया में यह दावा कर रही है कि वह दिल्ली में फँसे मजदूरों का खर्च वहन कर रही है। जबकि वास्तविकता यह है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने बिहार सरकार से ₹6.5 लाख का खर्च अदा करने के लिए कहा था।
दिल्ली अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा बिहार सरकार को भेजा गया पत्र, जिसमें खर्च अदायगी की बात कही गई है –