केंद्रीय गृहमंत्री व भाजपा नेता अमित शाह कोलकाता में पार्टी कार्यालय में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि घोषणा पत्र की जगह हमने इसे ‘संकल्प पत्र’ नाम देना उचित समझा है। क्योंकि ये एक संकल्प है कि हम आगे कैसे सोनार बांग्ला बनाएँगे। कैसे पश्चिम बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। इस मौके पर अमित शाह के साथ कैलाश विजय वर्गीय व दिलीप घोष भी मौजूद थे।
We have decided to call our manifesto a ‘Sankalp Patra’. It is not just a manifesto but a resolution letter for West Bengal by the country’s largest party: Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/Ir9Z9czDYE
— ANI (@ANI) March 21, 2021
अमित शाह ने कहा कि हम पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाते हुए 75 लाख किसानों को जो 18000 रुपए प्रति किसान ममता दीदी ने नहीं पहुँचाया, उसे उनके बैंक खाते में पहुँचाने का काम करेंगे। उनके मुताबिक, राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। हमने तय किया है कि बंगाल और सीमा पर बाड़ लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का काम करेंगे।
बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए हम CMO के अंतर्गत एंटी करेप्सन हेल्प लाइन की शुरुआत करेंगे, जिससे कोई भी नागरिक शिकायत सीधे मुख्यमंत्री को पहुंचा पाएगा: केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह #WestBengalElections2021 https://t.co/IWhE45j7eS
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 21, 2021
संकल्प पत्र में घोषणा के अनुसार, मछुआरों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए की सहायता देने का काम भाजपा सरकार करेगी। पहले ही कैबिनेट में बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिले, इसके लिए हम काम करेंगे। हर वर्ष किसानों को भारत सरकार का जो 6000 रुपए आता है, उसमें राज्य सरकार का 4000 रुपए जोड़कर कुल 10000 रुपए किसानों को प्रतिवर्ष दिए जाएँगे।
हर वर्ष किसानों को भारत सरकार का जो 6000 रुपये आता है उसमें राज्य सरकार का 4000 रुपये जोड़कर कुल 10,000 रुपये किसानों को प्रतिवर्ष दिए जाएंगे: केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह #WestBengalElections2021 https://t.co/iYWLJHJoOr
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 21, 2021
इससे पहले पूर्व मेदिनीपुर जिले के एगरा में चुनावी रैली में अमित शाह ने ममता सरकार पर फिर करारा हमला बोला। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर राज्य में घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम पाँच साल में बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कर देंगे।
We will constitute an SIT to investigate cases of political killings & take strict action against those responsible. We’ll provide upto Rs 25 lakhs as a rehabilitation package to each of the victims of political violence in West Bengal: Home Minister & BJP leader Amit Shah pic.twitter.com/bIzg11FW0U
— ANI (@ANI) March 21, 2021
उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि दीदी ने ‘माँ, माटी, मानुष’ का नारा दिया लेकिन क्या बदलाव आया? क्या वह आपको घुसपैठियों से मुक्ति दिला पाईं? हम पाँच साल में बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाएँगे। कटमनी, तोलाबाजी व तुष्टीकरण से मुक्ति दिलाएँगे।
अमित शाह ने कहा कि राज्य में हमारे 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। तृणमूल कॉन्ग्रेस (टीएमसी) के गुंडों को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें बख्शा जाएगा। दो मई को टीएमसी के गुंडों को दिन में तारे दिखेंगे।
Our 130 cadres were killed. Goons of TMC shouldn’t think that they will be spared. We will take action when our government comes to power in West Bengal on May 2: Union Home Minister Amit Shah during a rally in Egra, West Bengal pic.twitter.com/BN08wYpAD5
— ANI (@ANI) March 21, 2021
गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करने वालों को हम पताल से भी खोजकर सजा दिलाएँगे। अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी परिवर्तन का नारा देकर भूल गईं। बंगाल की जनता ने अब सत्ता से ममता सरकार को बाहर करने का मन बना लिया है और दो मई को तृणमूल की विदाई तय है। भाजपा की सरकार बनते ही आपको केंद्र की सभी योजनाओं का पूरा फायदा मिलेगा।
गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा, “ममता दीदी भतीजे को बंगाल का सीएम बनाना चाहती हैं और मोदी बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के सरकारी कर्मचारियों को सातवाँ वेतन आयोग नहीं मिलता है। हमने तय किया है कि सरकार बनते ही सातवाँ वेतन आयोग का फायदा दिलाएँगे।
भाजपा के संकल्प पत्र की खास बातें:
- महिलाओं को नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण
- किसानों को किसान सम्मान निधि का बकाया 18 हजार रुपए, उसके बाद केंद्र के 6000 रुपए सालाना में राज्य के 4000 रुपए जोड़कर 10 हजार रुपए
- पहली कैबिनेट बैठक में बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ
- मछुआरों को सालाना 6 हजार रुपए
- घुसपैठ पर पूरी तरह लगेगी लगाम
- हर त्योहार बेरोक-टोक मनाया जाएगा, कोर्ट की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी
- पहली कैबिनेट में लागू किया जाएगा नागरिकता संशोधन एक्ट CAA
- ओबीसी आरक्षण में कई समुदायों को जोड़ा जाएगा
- सभी महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा
- भूमिहीन किसान को सालाना 4000 रुपए
- तीन नए एम्स बनाए जाएँगे
- हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार
- सातवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा
- मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत एंटी करप्शन हेल्पलाइन
- हर परिवार को शौचालय और साफ पीने का पानी
- नोबल प्राइज की तर्ज पर टैगोर प्राइज और ऑस्कर की तर्ज पर सत्यजीत रे प्राइज
- 11 हजार करोड़ का सोनार बांग्ला फंड
- गरीब और अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति
- विधवा पेंशन एक हजार रुपए से बढ़ाकर तीन हजार रुपए
- फसल के सही दाम के लिए पाँच हजार करोड़ का इंटरवेंशन फंड बनाया जाएगा
- कृषक सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा
- किसान क्रेडिट कार्ड अपडेट कर रूपे कार्ड दिया जाएगा
- नौकाओं का 100 प्रतिशत मशीनीकरण किया जाएगा
- अमूल के साथ मिलकर बांग्ला श्वेत क्रांति की शुरुआत की जाएगी। राज्य के 5 जोन में पाँच मेगा यूनिट बनाई जाएगी
- आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा
- मेडिकल सीटों को दोगुना बनाने का प्रयास किया जाएगा
- वन नेशन वन हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा
- शिक्षित रोजगारों के लिए प्रत्येक ब्लॉक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बीपीओ की शुरुआत की जाएगी
- आईआईटी, आईआईएम की तर्ज पर 5 विश्वविद्यालयों की स्थापना
- भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की शुरुआत
- हर साल खेलो बांग्ला महाकुंभ
- अम्फान, बुलबुल आदि साइक्लोन के राहत कार्यों में घोटाले की जाँच होगी
- सामुदायिक हिंसा और राजनीतिक हिंसा समेत तमाम अपराधों पर नकेल कसने के लिए समुचित तंत्र
- सभी राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के परिवारों को 25 लाख रुपए मुआवजा.
- दुर्गापूजा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के प्रयास किए जाएँगे
- मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत एंटी करप्शन हेल्पलाइन
- हर परिवार को शौचालय और साफ पीने का पानी
गौरतलब है कि बीजेपी ने घोषणापत्र जारी करने से पहले राज्य में बड़ा अभियान चलाया था और लोगों से राय माँगी थी कि वह राज्य में किस तरह का बदलाव चाहते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद इस अभियान की शुरुआत की थी। इसके लिए करीब दो करोड़ से ज्यादा लोगों से फोन और वेबसाइट के जरिए भी सुझाव लिए गए थे। बीजेपी ने राज्य के लोगों की माँग को देखते हुए ही अपना चुनावी घोषणापत्र अर्थात संकल्प पत्र तैयार किया है।
