केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 पेश करते हुए कहा कि 2022-23 में अनुमानित ‘कारगर पूंजीगत व्यय’ 10.68 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। साथ ही उद्योग के लिए ‘कोल गैसीफिकेशन’ हेतु 4 प्राइवेट परियोजनाओं की भी स्थापना की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा करने वालों के लिए ई-पासपोर्ट की सुविधा 2022-23 से उपलब्ध कराई जाएगी। शहरों के प्लानिंग पर विशेष जोर देते हुए कई विकास परियोजनाएँ लाने की बात भी कही गई।
शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए की कीमत वाली परियोजनाओं के लिए ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के निर्माण की बात भी बताई गई। ‘बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी’ भी लगाई जाएगी। ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने के लिए ‘वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन’ की सुविधा लाई जाएगी। बैटरी और एनर्जी के क्षेत्र में इनोवेटिव और टिकाऊ कारोबार को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे ‘EV इकोसिस्टम’ को भी काफी बढ़ावा मिलेगा।
साथ ही भारतीय सेना में भी ‘आत्मनिर्भर भारत’ की बात की गई। एग्रो-फॉरेस्ट्री करने वाले किसानों की वित्तीय रूप से मदद की जाएगी। कार्बन फूटप्रिंट्स को कम करने के लिए स्वदेशी ‘ग्रीन बॉन्ड्स’ भी इशू किए जाएँगे। ‘एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स (AVGC)’ इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इसके प्रमोशन के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस क्षेत्र की कई कंपनियों का कहना है कि इस क्षेत्र में प्रतिभाओं और प्रशिक्षण की कमी है।
#AatmanirbharBharatKaBudget 2022-2023: 'One Class One TV Channel' will be increased from 12 to 200 TV Channels to provide supplementary education in regional languages for class 1-12. #Budget2022
— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) February 1, 2022
2022-23 के बजट में हाइड्रो एवं सोलर परियोजनाओं के लिए भी अलोकेशन की बात कही गई। ‘नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम’ के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। महामारी लोगों के दिलोंदिमाग पर भी असर पड़ा है, इसीलिए सभी उम्र के लोगो के लिए मेन्टल हेल्थ सम्बंधित इलाज और काउंसिलिंग की व्यवस्था की जाएगी। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए ‘डिजिटल देश’ ई-पोर्टल बनाया जाएगा। पहली से बारहवीं कक्षा तक के लिए ‘वन क्लास, वन टीवी चैनलों’ की संख्या 12 से 200 कर दी गई है।
बजट 2022: अब तक की मुख्य बातें
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2022 में पाँच नदियों को जोड़ने के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया। ये भी जानकारी दी गई कि कृषि एवं ग्रामीण परिवेश से जुड़े स्टार्टअप्स के लिए एक अलग से कोष का निर्माण किया जाएगा। जैसे ही राजमार्गों का नेटवर्क 25,000 किलोमीटर बढ़ने का ऐलान हुआ, रोड कन्स्ट्रक्शन कंपनियों के शेयर्स उछाल गए। NHAI टेंडर की रेस में जो कम्पनियाँ हैं, उनके शेयर्स 4% तक बढ़ गए। 2021-22 के रबी मौसम में 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूँ-धान के उत्पादन की बात बताई गई।
इसके लिए 16.3 करोड़ किसानों ने मेहनत की। साथ ही इन किसानों को MSP के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में पेमेंट की बात बताई गई। ‘फार्म प्रोडक्शन वैल्यू चैन’ को बढ़ाने के लिए कृषि से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों के स्टार्टअप्स के लिए एक अन्य सह-निवेश मॉडल अपनाया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र किस तरह से मजबूत हो रहा है और टीकाकरण अभियान की जो सफलता है, उसकी भी चर्चा की गई। ‘पीएम गति शक्ति योजना’ से अर्थव्यवस्था, निवेश और नौकरियों में बढ़ोतरी होगी।
इसके तहत हर राज्य को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर 7 इंजन वाले कनेक्टिविटी योजना को जल्द लागू किया जाएगा। ‘वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट’ को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके तहत ग्रामीण इलाकों के छोटे किसानों की मदद करने के लिए भारतीय रेलवे एक योजना तैयार करेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के लिए ‘पर्वतमाला’ योजना लाई गई है, जो PPP मॉडल पर आधारित है। राजमार्गों के नेटवर्क पिछले दो साल से अब 29% ज्यादा बढ़ जाएगा।
मेट्रो प्रॉजेक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बनें, इस पर ध्यान देते हुए उनके त्वरित निर्माण के लिए सरकार काम करेगी। ट्रांसपोर्ट और रेलवे स्टेशनों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। मेट्रो को भारतीय ज़रूरतों और परिवेश के हिसाब से ही विकसित किया जाएगा। कनेक्टिविटी बढ़ा कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।’पीएम गति शक्ति’ के तहत 100 कार्गो स्टेशंस विकसित किए जाएँगे। कुल मिला कर इस बजट में विकास, खासकर इंफ़्रास्ट्रक्चर विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।
बजट 2022: केंद्रीय वित्त मंत्री ने क्या-क्या कहा
केंद्रीय बजट 2022 से साफ़ हो गया है कि ये ‘आज़ादी के अमृत काल’ का बजट है, जो ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास’ के ध्येय से बना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बजट विकास पर केंद्रित है। भारत का विकास दर 9.2% रहने वाला है, जो सारी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के आँकड़ों के कारण देश आज सही स्थिति में है। ‘मेक इन इंडिया’ से 60 लाख नई नौकरियाँ भी आने वाली हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्षों के लिए एक आधार रखने का काम इस बजट के साथ किया जा रहा है। साथ ही LIC का IPO भी कुछ दिनों में आने वाला है। उन्होंने कहा कि हम अभी ओमीक्रॉन लहर से जूझ रहे हैं, लेकिन ‘सबका प्रयास’ इसी मजबूती के साथ चलता रहेगा। ‘एयर इंडिया’ के टाटा को औपचारिक ट्रांसफर को लेकर भी उन्होंने बात की। पब्लिक इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ये बजट केंद्रित है। भारत के आज़ादी के 75 वर्षों से 100 वर्षों तक पहुँचने का ये बजट होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI)’ योजना के माध्यम से ‘आत्मनिर्भर भारत’ को गति दी जाएगी, जिससे 60 लाख नई नौकरियाँ और 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रोडक्शन भी होगा। 2022-23 तक राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क 25,000 किलोमीटर का हो जाएगा। बजट में उन्होंने कई बार कोविड-19 के खतरों के प्रति आगाह किया और वैक्सीनेशन अभियान की सफलता को लेकर भी बात की। ये ‘India@100’ का बजट है।
निर्मला सीतारमण का बजट 2022: जानिए मुख्य बातें
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (1 फरवरी, 2022) को भारत का बजट पेश किया। देश अब कोरोना से उबर रहा है, ऐसे में सभी लोगों की नजर इस बजट पर लगी हुई है। बता दें कि भारत का वित्त वर्ष 1 मार्च से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक चलता है। बजट में इसका पूरा लेखा-जोखा पेश किया जाता है। देश के खर्च एवं आय के बारे में बताया जाता है। पिछले बजट के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया था। जनता को मुफ्त वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए थे।
इसी का नतीजा है कि आज देश की लगभग 60% जनसंख्या पूर्ण रूप से वैक्सीनेटेड है और 90% को कम से कम एक खुराक लग गई है। इन रुपयों में से 19,675 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं। बजट के दिन सेंसेक्स भी खुलने के बाद 800 पॉइंट्स ऊपर चढ़ कर 59,000 के पास पहुँच गया। वहीं निफ्टी 240 अंक बढ़ कर 17,540 तक पहुँच गया। बजट सत्र से पहले केंद्रीय कैबिनेट ने बजट का औपचारिक रूप से अनुमोदन किया। सुबह 11 बजे से केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट का सम्बोधन शुरू किया।
वहीं बजट की छपाई की प्रक्रिया ‘हलवा सेरेमनी’ के साथ शुरू की जाती है। इस दौरान अधिकारियों में हलवा बाँटा जाता है। हलवा एक बड़ी कड़ाही में तैयार किया जाता है। 2020 से ही देश में ‘पेपरलेस बजट’ पेश किया जाता रहा है। इस बार कोरोना की वजह से ‘हलवा सेरेमनी’ तो नहीं हो पाई, इसीलिए अधिकारियों में मिठाई बाँटी गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2020 और 2021 में पेपरलेस बजट पेश कर चुकी हैं। 26 नवंबर, 1947 को भारत का पहला बजट पेश किया गया था।
