कानूनी विवाद और चिदंबरम के परिवार का है काला इतिहास, सभी कानूनी मामले एक नजर में

आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में कॉन्ग्रेस नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद आज जस्टिस रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में सुनवाई हुई। केस में पी चिदंबरम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई गई थी। लेकिन अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। बुधवार सुबह जस्टिस रमन्ना की कोर्ट में ये मामला गया। लेकिन उन्होंने इस केस को चीफ जस्टिस की कोर्ट में भेज दिया था।

चिदंबरम की अर्जी में कुछ खामियों की वजह से उसमें सुधार किया गया और एक बार फिर जस्टिस रमन्ना की अदालत में उनके वकीलों ने दलील दी। लेकिन दूसरी बार भी जस्टिस रमन्ना ने सुनवाई से इनकार कर दिया।

पी चिदंबरम पर प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के कठोर रुख के बाद से कॉन्ग्रेस नेता पर लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। यही वजह है कि चिदंबरम कल शाम से ही गायब हैं और उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया ताकि वो देश छोड़कर भाग न सकें। चिदंबरम के परिवार का और कानूनी मामलों का रिश्ता नया नहीं है।

एक नजर कॉन्ग्रेस नेता पी चिदंबरम से जुड़े कानूनी विवादों के इतिहास पर-

• एयरसेल मैक्सिस मामलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम को पहली बार पिछले साल जुलाई में अंतरिम राहत मिली थी। इसके बाद समय-समय पर उनकी अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाई जाती रही है।
• पिछले साल 19 जुलाई को सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र में चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के नाम थे।
• सीबीआई जाँच कर रही है कि UPA-1 के दौरान वर्ष 2006 में वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए चिदंबरम ने एक विदेशी कंपनी को एफआईपीबी मंजूरी कैसे दे दी? क्योंकि ऐसा करने का अधिकार केवल आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के पास ही होता है।
• पी चिदंबरम के अलावा उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ भी ये आरोप हैं कि उन्होंने आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ संभावित जाँच को रुकवाने के लिए 10 लाख डॉलर की माँग की थी। इस मामले में कार्ति चिदंबरम को बीते साल 28 फरवरी को गिरफ्तार भी किया गया था।
• प्रवर्तन निदेशालय (ED) एयरसेल मैक्सिस प्रकरण में धनशोधन के एक अलग मामले की जाँच कर रहा है। इस मामले में एजेंसी चिदंबरम से पूछताछ कर चुकी है और उनकी अग्रिम जमानत याचिका लंबित है।
• चिदंबरम 3,500 करोड़ रुपए के एयरसेल मैक्सिस सौदे तथा 305 करोड़ रुपए के आईएनएस मीडिया मामले की जाँच कर रही एजेंसियों के दायरे में हैं।
• दोनों ही उपक्रमों को एफआईपीबी से मंजूरी UPA सरकार के पहले कार्यकाल में दी गई थी और तब चिदंबरम वित्त मंत्री थे।
• आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई (CBI) ने मई 15, 2017 में FIR दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2007 में जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे तब 305 करोड़ रुपए की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी में अनियमितताएँ बरती गईं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस संबंध में 2018 में धनशोधन का एक मामला दर्ज किया।
• प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चिदंबरम से एयर इंडिया से जुड़े एक खरीद मामले की जाँच में सहयोग करने को कहा था। इस मामले में चिदंबरम के पूर्व मंत्रिमंडलीय सहयोगी प्रफुल्ल पटेल से भी जाँच एजेंसी ने पूछताछ की थी।
• पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई (CBI) सारदा चिटफंड घोटाले में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। उन पर 1.4 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत लेने का आरोप है। इस साल फरवरी में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन्हें मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी।
• इसके अलावा, मद्रास HC ने पी चिदंबरम, उनकी पत्नी नलिनी, बेटे कार्ति, कार्ति की पत्नी श्रीनिधि कार्ति चिदंबरम पर काला धन (अज्ञात विदेशी आय एवं परिसंपत्ति) तथा कर अधिनियम, 2015 के अधिरोपण के तहत मुकदमा चलाने के लिए पिछले साल नवंबर में आयकर विभाग द्वारा जारी मंजूरी संबंधी आदेश रद्द कर दिए थे।
• उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। फिलहाल यह मामला लंबित है।
• सीबीआई ने इन आरोपों की भी प्राथमिक जाँच शुरू की है कि तमिलनाडु में एक होटल को पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के एक संबंधी ने इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) के अधिकारियों की कथित मिली-भगत से हड़प लिया है।
• इसके अलावा पी चिदंबरम के खिलाफ इशरत जहाँ मामले से जुड़े एक हलफनामे में कथित छेड़छाड़ करने से संबंधित शिकायत दिल्ली पुलिस में लंबित है। आरोप है कि जब हलफनामे में छेड़छाड़ की गई थी तब चिदंबरम गृह मंत्री थे।