रेमडेसिविर (Remdesivir) की कमी दूर करने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने रेमडेसिविर, इसके कच्चे माल और एंटी वायरल दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान पर आयात शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है। वहीं उत्तर प्रदेश और असम ने 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए मुफ्त में वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। इसके विपरीत केरल ने केंद्र से मुफ्त में कोरोना वैक्सीन की माँग की है।
राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जन हित में रेमडेसिविर और अन्य उत्पादों से सीमा शुल्क समाप्त करने का फैसला किया है। जिन उत्पादों पर अब आयात शुल्क नहीं लगेगा उनमें रेमडेसिविर एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रिडिएंट्स (Remdesivir API), रेमडेसिविर इंजेक्शन और रेमडेसिविर के विनिर्माण में काम आने वाली बीटा साइक्लोडेक्ट्रिन शामिल है। आयात शुल्क की यह छूट इस साल 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी।
In line with PM @NarendraModi‘s priority to ensure affordable medical care for COVID-19 patients, imports of Remdesivir API, injection and specific inputs have been made import duty free. This should increase supply and reduce cost thus providing relief to patients. pic.twitter.com/F40SX8mNeS
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 20, 2021
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के मरीजों की स्वास्थ्य देखभाल की प्राथमिकता के मद्देनजर रेमडेसिविर एपीआई, इंजेक्शन और अन्य सामग्री को आयात शुल्क मुक्त किया गया है। इससे आपूर्ति बढ़ेगी और लागत घटेगी, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी। इससे पहले 11 अप्रैल को रेमडेसिविर की बढ़ती माँग के मद्देनजर केंद्र ने इसके इंजेक्शन और एपीआई के निर्यात को स्थिति में सुधार आने तक प्रतिबंधित कर दिया था।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में चलाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण को लेकर की गई घोषणा के बाद भाजपा शासित दो राज्य- उत्तर प्रदेश और असम ने अपने यहाँ 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए चलाए जाने वाले टीकाकरण अभियान के दौरान सभी को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने में मदद मिलेगी। देश में बड़े पैमाने पर कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने से महामारी पर रोक लगाने में काफी मदद मिल सकती है। हमने फैसला किया है कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। राज्य सरकार कोरोना वायरस अभियान को अपने संसाधनों से आगे बढ़ाने की योजना बना रही है।”
Assam to give free vaccines to everyone from 18-45 years. Funds collected in Assam Arogya Nidhi last year shall be utilized for the procurement of vaccines. Today, we’ve placed orders for 1 crore doses with Bharat Biotech: Himanta Biswa Sarma, Assam Health Minister pic.twitter.com/i5vnlIU7m0
— ANI (@ANI) April 20, 2021
असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने अपने ट्वीट में कहा है कि असम 18 से 45 साल उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दे रही है। सरमा ने कहा कि पिछले साल असम में आरोग्य निधि के जरिए एकत्रित धनराशि का इस्तेमाल टीकों की खरीद के लिए किया जाएगा। सरमा ने कहा कि उन्होंने भारत बायोटेक को 1 करोड़ खुराक के आदेश दिए हैं।
इधर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन मंगलवार को अपने राज्य के लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन देने के वादे से मुकर गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन की नई नीति में बदलाव करने का अनुरोध किया।. साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य सरकारों को मुफ्त में आवश्यक टीके की पूरी मात्रा उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया।
Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has written to PM Modi requesting a change in the new policy of COVID19 vaccine and provide the entire quantity of vaccine needed free of cost to the State Governments
— ANI (@ANI) April 20, 2021
(file pic) pic.twitter.com/fIhER1RVCy
विजयन ने कहा कि राज्य सरकारें पहले से ही कोरोना महामारी के कारण अतिरिक्त वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं। ऐसे में वैक्सीन खरीदने का अतिरिक्त बोझ राज्य पर काफी दबाव डालेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों का स्वास्थ्य क्षेत्र में संवैधानिक दायित्व है और उन्हें वैक्सीन के एक सुनिश्चित कोटा की आवश्यकता है, जो कोरोना महामारी की स्थिति में मुफ्त प्रदान किया जाना है। साथ ही कहा कि ये जरूरी है कि राज्यों को नि:शुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए।
Maximum vaccination is required to crush 2nd wave of #COVID19. Requested @PMOIndia to reconsider new policy on vaccine distribution so that availability is assured & no additional financial burden is incurred, enabling States to perform constitutional obligation in health sector. pic.twitter.com/sEE6dpGzpE
— Pinarayi Vijayan (@vijayanpinarayi) April 20, 2021
केंद्र की नई नीति के अनुसार वैक्सीन निर्माता मासिक उत्पादन की 50 फीसदी सप्लाई केंद्र को करेंगे और बाकी बची 50 फीसदी वैक्सीन की सप्लाई वो राज्यों और खुले बाजार में कर सकेंगे। विजयन ने कहा कि राज्यों से कहा गया है कि वो एक कीमत पर मैन्युफैक्चरर से वैक्सीन लें। विजयन ने प्रधानमंत्री से केरल को राज्य के मेगा टीकाकरण योजना को लागू करने के लिए टीकों की 50 लाख खुराकें आवंटित करने का भी आग्रह किया।
बता दें कि विजयन ने दिसंबर 2020 में घोषणा की थी कि उनके राज्य में सभी के लिए टीके मुफ्त होंगे। मार्च 2020 में, केरल ने चीनी वायरस महामारी से लड़ने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था।
कोरोना संक्रमण के लिहाज से महाराष्ट्र के बाद वर्तमान में केरल दूसरा सबसे प्रभावित राज्य है। राज्य में 12.72 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 1.18 लाख से अधिक मामले वर्तमान में एक्टिव हैं। केरल में लगभग 5,000 लोग वायरस से अपनी जान गँवा चुके हैं।
