केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को मोदी सरकार का 11वाँ बजट संसद में पेश करने जा रही हैं। उन्होंने अब तक 5 बार केंद्रीय बजट को पेश किया है। 2023-24 का ये आम बजट आम जनता के साथ-साथ सरकार के लिए भी अहम है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले ये आखिरी पूर्ण बजट है। लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार बजट में सरकार होम लोन पर टैक्स की कटौती की सीमा को 2 लाख की सीमा से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर सकती है। इसके अलावा हेल्थकेयर सर्विसेज से जीएसटी हटाने पर विचार किए जाने की उम्मीद सरकार से की जा रही है। नौकरीपेशा लोग और रियल सेक्टर सेक्टर वाले भी टैक्सेशन में राहत की आस लेकर बैठे हैं। महंगाई से प्रभावित लोगों को इस बजट से राहत मिलेगी ऐसे कयास भी रिपोर्ट्स में लगाए जा रहे हैं। किसानों और ग्रामीण इलाकों को भी ध्यान में रखकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र की शुरुआत करते हुए मंगलवार (31 जनवरी, 2023) को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 पेश किया था। इस सर्वे में देश की जीडीपी में तेजी से बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई थी। साथ ही कहा गया था कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। जारी वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाही में सरकार ने जीएसटी से 13.40 लाख करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2023 मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) द्वारा तैयार किया गया। इस सर्वे में कहा गया है कि दुनिया भर में मंदी की आहट के बाद भी आगामी वित्तीय वर्ष (2023-24) में देश की आर्थिक विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। हालाँकि, यह विकास दर मौजूदा वित्त वर्ष के 7% और पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 के 8.7% से कम है।
