जो बायडेन ने कश्मीरी मूल की समीरा फ़ज़ीली को नेशनल इकनॉमिक काउंसिल (National Economic Council) का डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया है। इसके पहले समीरा फ़ेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ़ अटलांटा (Federal Reserve Bank of Atlanta) के इंगेजमेंट फॉर कम्युनिटी एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट (Engagement for Community and Economic Development) की डायरेक्टर रह चुकी हैं।
इस मुद्दे पर चिंता का पहलू ये है कि समीरा कश्मीरी अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले इस्लामी संगठन स्टैंड विथ कश्मीर (SWK) की कथित तौर पर सदस्य हैं। अगस्त 2019 के दौरान जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद काउंसिल ऑफ़ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन (CAIR) ने समीरा का परिचय SWK की सदस्य के रूप में कराया था।
समीरा ने अपने बयान में कहा था, “हम लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि वह कश्मीर की जनता के समर्थन में आगे आएँ और उनके लिए एकजुटता दिखाएँ। क्योंकि भारत और अमेरिका से लेकर यूरोप तक इस्लामोफ़ोबिया और तानाशाही बढ़ती जा रही है। आप सभी आगे आइए: मानवाधिकार, अंतरराष्ट्रीय क़ानून और लोकतंत्र का समर्थन करिए।”
‘स्टैंड विथ कश्मीर’, “कश्मीरी प्रवासियों द्वारा चलाया जाने वाला स्वतंत्र वैश्विक नागरिक समूह है, जो कश्मीरी लोगों के समर्थन में खड़े रहने और उनकी पहचान अलग स्वरूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।” संगठन का मानना है, “कोई भी प्रस्तावित संकल्प कश्मीरी आकांक्षाओं को ख़त्म कर सकता है। हम इस्लामोफ़ोबिया का इस्तेमाल करके कश्मीरी आवाम की आज़ादी को खतरे में डालने की निंदा करते हैं।” संगठन के मुताबिक़ भारतीय सेना की घाटी में मौजूदगी ‘कब्ज़ा’ है। ऐसे अफ़वाहें भी सामने आई थीं कि ये संगठन पाकिस्तान समर्थित हो सकता है।
SWK ने हाल ही में रियाज़ नाईकू की एनकाउंटर में हुई मृत्यु पर ट्वीट किया था जबकि ट्वीट में इस बात का ज़िक्र नहीं किया गया था कि वो हिजबुल मुजाहिद्दीन का सीनियर कमांडर था। SWK आसिया अंद्राबी को ‘सामाजिक राजनीति एक्टिविस्ट’ कहता है जबकि आतंकवादियों से उसके संबंध जगजाहिर हैं। इतना ही नहीं आतंकवादियों के समर्थन का इनका इतिहास पुराना है, इसमें यासीन मलिक भी शामिल है जो कि इस्लामी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैय्यबा से जुड़ा हुआ था जिस पर अमेरिका ने भी प्रतिबंध लगाया है।
जो बायडेन द्वारा की गई एक और नियुक्ति पर भारत में काफी सवाल उठ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय भी हो सकता है और वो है सीआईए डायरेक्टर। कार्नेजी एंडोमेंट (Carnegie Endowment) के अध्यक्ष विलियम जे बर्न्स को सीआईए का मुखिया चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कश्मीर पर उसके विचारों को एक बार ज़रूर समझा जाना चाहिए।
हाल ही में फरवरी 2020 के दौरान विलियम ने द अटलांटिक के लिए एक लेख लिखा था, “बीते वसंत में एक शानदार चुनावों के बाद नरेन्द्र मोदी को पिछले तीन दशक की सबसे भीषण आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रभावी रणनीति की गैर मौजूदगी में उन्होंने कुछ मुद्दों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। जिस पर भाजपा की दृष्टि हमेशा से स्पष्ट थी: हिन्दू बहुसंख्यकवाद! संवैधानिक सीमाओं को ताक पर रखते हुए पूरी ताकत के साथ, मोदी सरकार अपनी अंधराष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन कर रही है।”
लेख के अगले हिस्से में लिखा था, “मोदी सरकार एक नया नागरिकता क़ानून लेकर आई है जो कि मुस्लिम शरणार्थियों के साथ भेदभाव करता है और विवादित धार्मिक स्थलों को लेकर भी विवाद बढ़ा है। आलोचना करने वाले पत्रकारों और शिक्षाविदों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। भाजपा को राज्य और स्थानीय चुनावों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा था लेकिन उसका राष्ट्रीय विपक्ष ‘कॉन्ग्रेस’ अपनी पुरानी छवि का आवरण बन कर रह गई है। न्यायालय और सिविल सोसाइटीज़ भी नर्म रवैया बरत रही हैं। भारत की संकल्पना के विचारों की लड़ाई अभी चल रही है जो कि संविधान में पक्का विश्वास रखने वालों और कट्टर हिन्दूवादियों के बीच है।”
2019 नवंबर महीने में भी विलियम ने बयान देते हुए कहा था कि भारत को जम्मू कश्मीर के बारे में वाशिंगटन से संबंधित चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए।
