रोज धमाके और नक्सली हमले कॉन्ग्रेस सरकार की पहचान थे। लेकिन मोदी सरकार के दौर कश्मीर में इसमें बदलाव हुआ और अब नक्सली और आतंकी अंतिम साँसे गिन रहे हैं।
गृह मंत्रालय ने हर राज्य को जिला स्तर पर पर्याप्त डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया गया है, जहाँ संदिग्ध प्रवासियों को निर्वासन की प्रक्रिया पूरी होने तक रखा जाएगा।
पर्यटकों की संख्या को देखें तो साल 2023 में पर्यटकों की संख्या 2.11 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी, वहीं इस साल ये संख्या जून के आखिर तक ही 1.08 करोड़ के पार जा चुका है।
जब से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है, तब से वहाँ चुनाव नहीं हो पाए हैं। मगर जब भी सरकार का गठन होगा तब सबसे अधिक शक्तियाँ राज्यपाल के पास होंगी। ये शक्तियाँ ऐसी ही हैं, जैसे दिल्ली के एलजी के पास होती है।