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गृह मंत्रालय

देश-समाज

लद्दाख हिंसा के बाद केंद्र और लद्दाख के संगठनों के बीच पटरी पर लौटी बातचीत, 22 अक्टूबर को गृह मंत्रालय के साथ LAB और...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
गृह मंत्रालय द्वारा न्यायिक जाँच के आदेश दिए जाने के बाद लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया है
बड़ी ख़बर

38 लोगों ने गंवाई जान, 50+ घायल: तमिलनाडु में एक्टर जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़ चश्मदीदों ने सब बताया, MHA ने...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
एक्टर जोसेफ विजर की करूर रैली में भगदड़ मचने से 38 मौतें और 50 लोग घायल हुए। MHA ने तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट माँगी और CM ने मुआवजे की घोषणा की।

लद्दाख में ‘GenZ’ को भड़काने वाले केवल सोनम वांगचुक, हालात काबू किए बिना एम्बुलेंस से भागे अपने गाँव: गृह मंत्रालय

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि लद्दाख हिंसा सोनम वांगचुक के 'अरब स्प्रिंग' और 'GenZ' विरोध प्रदर्शन वाले बयानों पर भड़की है।
राष्ट्रीय सुरक्षा

ताकि रोहिंग्याओं पर रखी जाए सख्ती से नजर… बंगाल में IB ने निकाली 4987 भर्ती: बंगाली समेत ये भाषा जानने वाले करें अप्लाई, जानें...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर भर्ती का ऐलान किया गया है। सभी भर्तियाँ सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो में की जाएँगी।
राष्ट्रीय सुरक्षा

रोज धमाके-रेड कॉरिडोर और पत्थरबाजी, ये थी UPA शासन की पहचान: 11 सालों में साफ हुए नक्सली-आतंक का हुआ खात्मा, आंतरिक सुरक्षा पर मोदी...

कुणाल कुमार शांडिल्य -
रोज धमाके और नक्सली हमले कॉन्ग्रेस सरकार की पहचान थे। लेकिन मोदी सरकार के दौर कश्मीर में इसमें बदलाव हुआ और अब नक्सली और आतंकी अंतिम साँसे गिन रहे हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा

30 दिन के भीतर करो पहचान, दस्तावेज देखो और निकालो देश से बाहर: बांग्लादेशी और म्यांमार के घुसपैठियों पर गृह मंत्रालय हुआ और सख्त,...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
गृह मंत्रालय ने हर राज्य को जिला स्तर पर पर्याप्त डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया गया है, जहाँ संदिग्ध प्रवासियों को निर्वासन की प्रक्रिया पूरी होने तक रखा जाएगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा

भारत कोई धर्मशाला नहीं… जानिए मोदी सरकार के इमिग्रेशन बिल से कैसे घुसपैठ पर लगेगी लगाम? 4 पुराने कानून खत्म, विदेशियों को 6 श्रेणी...

श्रवण शुक्ल -
बिल का मकसद है- इमिग्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाना। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और अवैध तरीके से भारत में घुसने वालों को रोकना।
राष्ट्रीय सुरक्षा

नक्सलियों के खिलाफ आरपार की लड़ाई, 80 दिन में 100+ निपटाए: 2024 में 290 मारे थे, मोदी सरकार में 10% जिलों में सिमट गए...

अर्पित त्रिपाठी -
वर्ष 2004 से 2014 के बीच नक्सली हिंसा की कुल 16,463 घटनाएँ हुई थीं, जबकि मोदी सरकार में 2014 हिंसक घटनाओं की संख्या 53% घटकर 7744 हो गई।
देश-समाज

दिल्ली के स्कूलों में रोहिंग्या मुस्लिमों के बच्चों को एडमिशन दिलाने हाई कोर्ट पहुँच गया ‘सोशल ज्यूरिस्ट’, याचिका खारिज: कहा- यह अंतरराष्ट्रीय मुद्दा, हम...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
दिल्ली हाई कोर्ट ने रोहिंग्याओं के बच्चों को स्कूल में दाखिला देने के लिए सरकार को निर्देश देने की माँग पर विचार करने से इनकार कर दिया।
देश-समाज

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अस्पताल की सुरक्षा में तैनात हुई CISF, पर ममता बनर्जी की सरकार नहीं कर रही सहयोग: केंद्र ने बताया,...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोलकाता के RG मेडिकल कॉलेज में (CISF) की तैनाती के बाद सहयोग नहीं कर रहा है।
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