विषय: बंगाल

सारे एंगल हटा दीजिए, बस यह बता दीजिए कि हत्या तो हुई है न? या वो भी फोटोशॉप के माध्यम से ममता के खिलाफ साजिश रची जा रही है? ये तो तय है न कि चार हत्याएँ हुई हैं एक घर में जिसमें दो वयस्क, एक बच्चा और एक अजन्मा शिशु शामिल है? क्या ये इतना नृशंस नहीं है कि राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल किया जा सके?

सरकारबाड़ी मन्दिर कहने को गाँव के सरकार परिवार का है, लेकिन पिछले 300 सालों से सभी ग्रामीण सरकारबाड़ी मन्दिर के ‘दुर्गा पूजो’ में शरीक होते हैं। मंगलवार रात को पूजो खत्म होने के बाद मन्दिर का दरवाज़ा बंद किया गया था, लेकिन सुबह यहाँ की खिड़की टूटी मिली।

AISA और SFI के गुंडों से बाबुल सुप्रियो को बचाने के लिए आखिर में राज्यपाल को खुद यूनिवर्सिटी पहुॅंचना पड़ा। उपद्रवी छात्रों ने उन्हें भी करीब एक घंटे तक घेरकर रखा। इतना ही नहीं सुप्रियो के साथ पहुॅंची फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल की साड़ी भी खीची गई।

इन पोस्टर्स पर बृष्टि का नाम, उनका फोन नंबर लिखा है और साथ ही ये भी लिखा है कि अकेले लोग रात को इस नंबर पर बात करें। फोन करने वाला 2000 तक कमा सकता है।

एक समय ममता के करीबी सहयोगी माने जाने वाले सोवन के ममता के साथ रिश्तों में खटास का कारण उनके निजी जीवन की समस्याओं का सुर्खियाँ बन जाना माना जाता है।

तृणमूल सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि वह दुर्गा पूजा समितियों जैसे स्थानीय संगठनों को भाजपा के लिए काम करने पर मजबूर करना चाहती है, इसीलिए उन्हें दबाने की कोशिश हो रही है।

4 साल में 100 ग्रामीणों को नौकरी का झांसा देकर टीएमसी पार्षद का भाई 1 करोड़ रुपए हथिया चुका था। टीएमसी पार्षद अतनु गिरी ने किया भाई के संपर्क में नहीं होने का दावा।

ममता बनर्जी ने कहावत सुनी होगी कि जान है तो जहान है। अगर ईमानदारी से काम करने वाला पत्रकार ज़िंदा ही नहीं बचेगा तो ममता बनर्जी बताएँ कि उनकी ऐसी पेंशन किस काम की है?

हत्यकाण्ड के वक्त प्रदेश के गृह सचिव रहे गुप्ता ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पीएमओ को जवाब देते हुए ममता बनर्जी के आरोपों को तथ्यहीन बताया था।

सार्वजनिक जगहों पर जुमे की नमाज अता किए जाने की हरियाणा के सीएम खट्टर भी आलोचना कर चुके हैं। बीते साल नोएडा पुलिस ने कंपनियों को एडवाइजरी जारी कर कहा था कि वे अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक जगहों पर नमाज अता करने से रोकें। बीते साल ही मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल प्रार्थना के लिए नहीं किया जाना चाहिए।