सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों पर रोक लगाने के संकेत दिए हैं। उसने इससे निपटने के तौर-तरीकों पर भी निराशा जताई है।

“हमें इस बैठक से कोई उम्मीद नहीं थी। सरकार इन क़ानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है लेकिन हम इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं करने वाले हैं।”

एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल ने गोगोई पर अपने पद का गलत इस्तेमाल कर राज्यसभा सांसद की सीट बदले में लेने का भी आरोप लगाया।

इन महिलाओं का कहना था कि उन्हें अपने चुने हुए पादरी के समक्ष भी कन्फेशन करने दिया जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि ईसाई महिलाओं के लिए कन्फेशन अनिवार्य करना असंवैधानिक है।

सीजेआई ने लगभग एक महीने से अधिक समय से कृषि सुधार क़ानूनों को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि 'किसान आंदोलन' में निजामुद्दीन मरकज़ के तबलीगी जमात जैसी स्थित पैदा हो सकती है।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट कर दिया है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। इसके लिए किसान चाहें तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

इन याचिकाकर्ताओं ने अपने वकीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि 'लव जिहाद' कानून की आड़ में पुलिस ने कई निर्दोष लोगों को उठा लिया है।

सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार के सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हरी झंडी। जस्टिस एएम खानविलकर व दिनेश माहेश्वरी ने बहुमत से फैसला सुनाया।

इजरायल की हिब्रू का उदाहरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर संस्कृत को देश की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित करने की माँग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेताओं के खिलाफ पश्चिम बंगाल में दर्ज किए गए आपराधिक मामलों में राज्य पुलिस को कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।