हिन्दू मंदिरों पर सरकारी कब्जा

मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि हजारों मंदिर उपेक्षित हैं, जहाँ पर पूजा तक नहीं होती है। इन्हें फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है।

मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त नहीं करने पर संतों ने दिल्ली कूच का एलान किया और राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी।

कर्नाटक के हिन्दू रिलीजियस एण्ड चैरिटेबल एंडोवमेंट्स (HRCE) विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में यह कहा गया है कि हिन्दू मंदिर से प्राप्त किए गए फंड और संपत्तियों का उपयोग किसी भी तरह के गैर -हिन्दू कार्य अथवा गैर-हिन्दू संस्था के लिए नहीं किया जाएगा।

मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण तो मस्जिद और चर्च पूर्ण रूप से स्वशासी क्यों? अदालत ने भी कह दिया है मंदिर का धन सबसे पहले उनके रख-रखाव पर हो खर्च।

आर्थिक स्तर पर दक्षिण भारत के मंदिरों और उत्तर भारत के मंदिरों की तुलना करेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। आपदा प्रभावित उत्तराखंड के मंदिर...

राज्य में अधिनियम के कारण फिलहाल बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत 51 हिन्दू मंदिर सरकारी नियंत्रण में थे, विरोध के चलते रद्द हुआ निर्णय।

"कभी ये मंदिर था, भक्ति का, समर्पण का! अब ऐसा खंडहर है कि शराबियों और गंदगी फैलाने वालों के लिए भी सुरक्षित नहीं है। समय आ गया है कि तमिलनाडु के मंदिर मुक्त हों।"

"भगवान पद्मनाभ के चरण कमलों की भक्त होने के अलावा, मैं सिर्फ 'पीपल फ़ॉर धर्म' की अध्यक्षा हूँ, जिन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया था। न कम न ज़्यादा।"

सत्ता के परिवर्तन और समय के चक्र से कभी-न-कभी कॉन्ग्रेस, माकपा, हिन्दू कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले 'मुल्ला मुलायम' की सपा जैसे लोग वापिस आ ही जाएँगे। उस समय अगर राम मंदिर सरकारी नियंत्रण में रहे तो क्या होगा, ये कभी सोचा है?

रंगराजन ने अर्चक पर झूठे आरोप को दुर्भाग्यपूर्ण और पुलिस के अधिकार-क्षेत्र के बाहर बताते हुए पुलिस पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने राज्य के Endowments विभाग से दो सवाल भी पूछे......