विषय

केंद्र सरकार

सामाजिक मुद्दे

धार्मिक विवादों की समय से सुनवाई के लिए जरूरी है रिलीजियस ट्रिब्यूनल: कोर्ट और सरकार को अब इस दिशा में सोचने की क्यों है...

Reena Singh -
केंद्र की मोदी सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों को धार्मिक स्थलों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल की स्थापना करनी चाहिए।
राष्ट्रीय सुरक्षा

क्या है AFSPA, जिसे मणिपुर में मंत्री-MLA के घरों पर हमले के बाद 6 थाना क्षेत्रों में किया गया है लागू: क्यों राज्य सरकार...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
मणिपुर के हिंसा प्रभावित 6 थाना क्षेत्रों में फिर से लागू किए गए 'सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA)' को राज्य ने हटाने की माँग की।
अंतरराष्ट्रीय

ऑपइंडिया के डोजियर के बाद Wikipedia को भारत सरकार का नोटिस, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह’ से ग्रसित बताया: हाई कोर्ट ने खुद को ‘इनसाइक्लोपीडिया’ कहने पर...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
ऑपइंडिया द्वारा विकिपीडिया के भारत विरोधी रुख पर विस्तृत डोजियर जारी करने के कुछ दिनों बाद भारत सरकार ने उसे नोटिस जारी किया है।
देश-समाज

600 परिवारों की जमीन पर Waqf का दावा… केरल कोर्ट ने सरकारों से जवाब माँगा, याचिकाकर्ता बोले-गैर इस्लामी लोगों की संपत्ति पर क्यो हो...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
याचिकाकर्ताओं ने वक्फ अधिनियम की धारा 14 को असंवैधानिक बताया है, जिसमें वक्फ बोर्ड को किसी भी ट्रस्ट या सोसायटी की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार दिया गया है।
सामाजिक मुद्दे

मैरिटल रेप: ये कौन तय करेगा कि कब बलात्कार हुआ? ‘वैवाहिक संस्था’ की हत्या का कहीं कारण ना बन जाए यह कानून

Barkha Trehan -
मैरिटल रेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर इसे आपराधिक घोषित कर दिया जाता है तो इससे वैवाहिक संस्था को नुकसान पहुँचेगा।
देश-समाज

हर महीने पैसा, इश्योरेंस और बोनस भी: युवाओं के लिए केंद्र ने शुरू किया PM Internship Scheme, जानिए कौन कर सकते हैं अप्लाई

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
देश के युवाओं के भविष्य को सँवारने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नई स्कीम लॉन्च कर दी है। इस योजना का नाम पीएम इंटर्नशिप योजना है।
देश-समाज

पति-पत्नी के बीच सेक्स और इच्छा: मैरिटल रेप को अपराध बनाना कठोर कदम, ‘शादी एक संस्था’ पर आधारित केंद्र का सुप्रीम कोर्ट को जवाब

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर 'वैवाहिक बलात्कार' को अपराध बनाने को अत्यधिक कठोर और असंगत बताया है।
देश-समाज

अब फैक्टचेक नहीं कर सकती केंद्र सरकार: जानिए क्या है IT संशोधन नियम 2023 जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बताया ‘असंवैधानिक’, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सोशल मीडिया और ऑनलाइन तथ्यों की जाँच के लिए केंद्र द्वारा फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाने को बॉम्बे हाई कोर्ट ने संविधान का उल्लंघन बताया।
देश-समाज

खालिस्तानी आतंकी पन्नू की फरियाद पर अमेरिकी अदालत ने NSA अजीत डोभाल-पूर्व रॉ चीफ को भेज दिया समन, कहा- 21 दिन में जवाब दो:...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
अमेरिका की कोर्ट ने भारत सरकार को समन जारी किया है। समन में भारत सरकार से 21 दिनों के भीतर जवाब माँगा गया है।
देश-समाज

जो NPS में लगा चुके पैसा, उनके लिए UPS में क्या, कितना और कैसे होगा फायदा… OPS के मुकाबले कितना अलग: जानिए पॉइंट-बाइ-पॉइंट

सुधीर गहलोत -
सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS से बेहतर UPS साबित होगा। इसके पीछे तमाम वजहें हैं। जानिए दोनों स्कीम के बारे में बिंदुवार।
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