महिला आरक्षण विधेयक 27 साल से अधर में लटका था। वहीं पाँच दिनों के खास सत्र में महज 3 दिनों में पास हो गया। जानिए कैसे और कब तक सदन में बढ़ेगी आधी आबादी की हिस्सेदारी?
उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में नारी शक्ति का विस्तार करने का है। उन्होंने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को संसद में पेश किए जाने का ऐलान किया।
पीएम मोदी ने बताया कि संसद प्रारंभ होने से लेकर अब तक 7500 से अधिक व्यक्ति दोनों सदनों में सांसद के रूप में सेवाएँ दे चुके हैं, जिनमें 650 से अधिक महिलाएँ रही हैं।