Monday, July 26, 2021

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Budget 2019

स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत: बजट में मोदी सरकार ने पेश किया दशक का एजेंडा

औद्योगिक गलियारों के बनने से उद्योग की संभावना वाले क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक निवेश आने से इन्फ्रास्ट्रक्चर का बेहतर विकास होगा, समर्पित माल भाड़ा गलियारों से हमारे रेल नेटवर्क पर बोझ घटेगा, जिससे आम आदमी को लाभ होगा। भारतमाला कार्यक्रम से राष्ट्रीय सड़क गलियारों और राजमार्गों के विकास में मदद मिलेगी, जबकि सागरमाला से बंदरगाहों को जोड़ने और उनके आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी।

‘इस बजट से गरीब को बल मिलेगा, युवा को बेहतर कल और मध्यम वर्ग को मिलेगी प्रगति’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक आज लोगों के जीवन में नई आकांक्षाएँ और अपेक्षाएँ हैं और यह बजट देश को विश्वास दे रहा है कि इन्हें पूरा किया जा रहा है।

मोदी 2.0 का पहला बजट: गाँव, गरीब और किसान पर फोकस

मोदी सरकार की दो प्रमुख योजनाओं उज्जवला और सौभाग्य योजना के कारण ग्रामीण परिवारों के जीवन में नाटकीय बदलाव आया है और उनका जीवन आसान हुआ है। बीते पाँच साल में सात करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत सरकार का लक्ष्य 2022 तक सभी को घर मुहैया कराना है। शौचालय, बिजली और एलपीजी कनेक्शन के साथ उपलब्ध कराए जा रहे ऐसे 1.54 करोड़ घर गॉंवों में बनाए गए हैं। इस योजना के दूसरे चरण में 2022 तक 1.95 करोड़ और घर बनाए जाएँगे।

बजट 2019: Zero Budget Farming से बदलेगी देश के किसानों की तस्वीर, दोगुनी होगी आय

जीरो फार्मिंग खेती पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है। इस खेती में किसान सिर्फ़ प्राकृतिक खेती के लिए उनके द्वारा बनाई गई खाघ और अन्य चीजों का प्रयोग करते हैं, जिससे उन्हें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती।

BUDGET 2019: रेलवे को रफ्तार देने के लिए ₹50 लाख करोड़ की जरूरत, स्टेशनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने का लक्ष्य

निर्मला सीतारमण ने कहा कि तेजी से विकास और यात्री माल ढुलाई सेवाओं के लिए पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) का उपयोग किया जाएगा। इस बजट में 657 किलोमीटर मेट्रो को चालू किया गया है, जबकि 300 किलोमीटर नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंज़ूरी मिली है।

Live Budget 2019: उच्च शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्ट बनाने के लिए 400 करोड़ खर्च करेगी मोदी सरकार

स्टैंड-अप इंडिया के तहत महिलाओं, SC -ST उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा। स्टार्ट-अप के लिए टीवी चैनल पर प्रोग्राम शुरू किए जाएँगे। वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं। उन्होंने घोषणा की कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5,000 रुपए ओवरड्राफ़्ट की सुविधा दी जाएगी।

FY 2018-19 का आयकर कलेक्शन ₹10 लाख करोड़ पार, मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि

वित्त वर्ष 2013-14 में कुल मिलाकर 3.79 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे। जबकि, वर्ष 2017-18 में 6.86 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जो कि लगभग 80.5% की वृद्धि दर्शाता है।

बिहार बजट: 11 मेडिकल कॉलेज के साथ किसानों को 1420 करोड़ रुपए का अनुदान

सरकार की तरफ़ से उपमुख्यमंत्री ने कुल 2 लाख 501 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है।

बजट 2019 की कहानी, राधा मोहन सिंह की जुबानी

बजट 2019 क्यों है 'किसानों का बजट'? समझें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह के शब्दों में। बजट 2019 (कृषि सेक्टर) का केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा विस्तृत विश्लेषण।

इतनी नेगेटिविटी कहाँ से ले आते हैं रवीश कुमार?

ईसा के 500 वर्ष पूर्व बुद्ध एक दिन अचानक प्रोपेगंडा नगरी NDTV पहुंच गए। कमरों, गलियारों और कूचों से निकलते हुए वो रवीश जी के ऑफिस में पहुंचे और उनसे पूछा, 'मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे?'

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