Friday, April 12, 2024
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मोदी 2.0 का पहला बजट: गाँव, गरीब और किसान पर फोकस

निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार अपनी सभी योजनाओं में अंत्योदय को प्राथमिकता देगी। साथ ही गाँव, गरीब और किसान की खुशहाली सरकार की प्राथमिकता है।

इस साल आम चुनावों में भाजपा को जो जबर्दस्त जनादेश हासिल हुआ उसमें ग्रामीण भारत की बड़ी भूमिका रही है। यही कारण है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में तमाम योजनाओं के केंद्र में “गाँव, गरीब और किसान” को रखा गया है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा भी कि सरकार अपनी सभी योजनाओं में अंत्योदय को प्राथमिकता देगी। साथ ही गाँव, गरीब और किसान की खुशहाली सरकार की प्राथमिकता है।

2022 में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पूरे होने पर जो परिवार कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं होंगे, उनको छोड़कर ग्रामीण भारत के सभी परिवारों को बिजली और एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने की प्रतिबद्धता सीतारमण ने जताई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की दो प्रमुख योजनाओं उज्जवला और सौभाग्य के कारण ग्रामीण परिवारों के जीवन में नाटकीय बदलाव आया है और उनका जीवन आसान हुआ है। बीते पाँच साल में सात करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन और करीब-करीब शत-प्रतिशत गॉंवों में बिजली पहुँचने की बात भी वित्त मंत्री ने कही।

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सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत सरकार का लक्ष्य 2022 तक सभी को घर मुहैया कराना है। शौचालय, बिजली और एलपीजी कनेक्शन के साथ उपलब्ध कराए जा रहे ऐसे 1.54 करोड़ घर गॉंवों में बनाए गए हैं। इस योजना के दूसरे चरण में 2022 तक 1.95 करोड़ और घर बनाए जाएँगे। यह काम कितनी तेजी से चल रही है यह बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2015-16 में इस तरह के घर को पूरा करने में औसतन 314 दिन लगते थे, जो अब घटकर 114 दिन हो चुका है। जल-जीवन मिशन के तहत सरकार ने 2024 तक गाँवों के हर घर तक पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर, 2014 से अब तक 9.6 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। इस साल गाँधी जयंती पर देश पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। लिहाजा, स्वच्छता अभियान के तहत अब हर गाँव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था पर सरकार का फोकस होगा। उन्होंने बताया कि 1,25,000 किलोमीटर के रोड नेटवर्क को पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। गॉंवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को भी अपग्रेड किया जाएगा।

साथ ही वित्त मंत्री ने जन-धन खाते पर महिलाओं के लिए पाँच हजार रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा देने और देश के हर जिले में महिला स्वयं सहायता समूह योजना शुरू करने की भी घोषणा बजट में की है। इससे भी ग्रामीण भारत की महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद मिलने की उम्मीद है। यही कारण है कि बजट पेश किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘ये देश को समृद्ध और जन को समर्थ बनाने वाला बजट है। इस बजट से गरीब को बल मिलेगा। युवा को बेहतर कल मिलेगा।’

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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