Monday, November 18, 2024

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Central Government

जो लॉकडाउन में छूट के बावजूद भी भरते रहे EMI, उन्हें सरकार दे रही है ब्याज का पैसा वापस

इस स्कीम के तहत, 1 मार्च से 31 अगस्त तक की लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर ग्राहकों से ब्याज पर वसूला गया ब्याज वापस किया जाएगा।

उत्पादों के मूल निर्माता देश व अन्य जानकारी का जिक्र ना करने पर फ्लिपकार्ट, अमेजन को सरकार का नोटिस, 15 दिन में माँगा जवाब

सरकार ने बिकने वाले सामानों पर उनकी ऑरिजन ऑफ़ कंट्री की जानकारी जैसी जरूरी सूचनाएँ नहीं दिए जाने को लेकर फ्लिपकार्ट, अमेजन को नोटिस जारी किया है।

‘UPSC जिहाद’: केंद्र ने सुदर्शन न्यूज को भेजा नोटिस, सुनवाई 26 अक्टूबर तक स्थगित

सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम ‘UPSC जिहाद’ से जुड़े मामले की सुनवाई केंद्र सरकार के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर तक टाल दी।

तिलक लगा, भगवा पहन एंकरिंग करना अपराध है? सुदर्शन न्यूज ने केंद्र के शो-कॉज नोटिस का दिया जवाब

‘यूपीएससी जिहाद’ कार्यक्रम को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी शो-कॉज नोटिस का सुदर्शन न्यूज ने जवाब दे दिया है।

चीन के बाद भारत में जाकिर नाइक के मोबाइल ऐप को भी बैन करने की तैयारी, जिस पर होता है प्रतिबंधित पीस टीवी का...

जाकिर नाइक की संस्था के सम्बंध जिहादी समूहों से हैं तथा इसे भारत में जिहादी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए अरब मुल्कों से आर्थिक मदद मिलती है।

सरकार की स्पष्ट सोच है, जिन्हें सरकार नहीं चाहिए उन पर नहीं बल्कि वंचितों के लिए संसाधन का उपयोग करना चाहिए: PM मोदी

हमारे सामने कई बड़े लक्ष्य हैं, 130 करोड़ की आबादी वाले देश के लोगों को बेहतर जीवनशैली देना। इस संबंध में जितने प्रयास लगातार हो रहे हैं, वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे दिव्य पुरुषों के आशीर्वाद का नतीजा है।

सुरेश अंगड़ी: पहले केन्द्रीय मंत्री, जिनकी मृत्यु कोरोना वायरस की वजह से हुई, लगातार 4 बार रहे सांसद

केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी कर्नाटक की बेलागावी सीट से 4 बार सांसद रह चुके थे। उन्होंने साल 2004, 2009, 2014 और 2019 में...

महाराष्ट्र के धुले से लेकर यूपी के कानपुर तक, किसान ऐसे कर रहे हैं कृषि बिलों का समर्थन

कृषि सुधार बिलों पर कॉन्ग्रेस इकोसिस्टम के प्रोपेगेंडा के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों के किसान इसका समर्थन कर रहे हैं।

समलैंगिक विवाह का हाईकोर्ट में केंद्र ने किया विरोध, कहा- हमारा कानून, समाज और मूल्य मान्यता नहीं देते हैं

समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मॉंग करने वाली याचिका का केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया है।

केंद्र सरकार ने कहा- 2 साल तक और बढ़ाई जा सकती है किश्त भुगतान में राहत की अवधि, याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा SC

केंद्र और RBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि COVID-19 महामारी के बीच मोरेटोरियम की अवधि को दो साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

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