मोदी सरकार ने तीन नए विधेयक पेश किए हैं ताकि कृषि उत्पादन के लिए सरल व्यापार को बढ़ावा मिले और मौजूदा एपीएमसी सिस्टम से वह आजाद हों, जिससे उन्हें अपनी उपज बेचने के और ज्यादा विकल्प व अवसर मिलें।
पीएम मोदी कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सुविधा का शुभारंभ के साथ ही PM- KISAN योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की 6वीं किस्त भी जारी करेंगे।
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत में निवेश करने के फायदे गिनाए। उन्होंने बताया कि किस-किस सेक्टर में संभावनाएँ हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में निवेश का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता।
किसानों की माँग है कि उन्हें 2014 में पारित भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा दिया जाए, जबकि जयपुर विकास प्राधिकारण इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण पहले ही हो चुका था।