Sunday, November 24, 2024

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Modi Government

10 सालों में गाँवों में आई समृद्धि, अधिक खर्च कर रहे लोग, शहरों के मुकाबले ज्यादा खरीद रहे, गरीबी अब 5% के आसपास

देश में शहर की तुलना में गाँव में खर्च तेजी से बढ़ रहा है। गाँवों में एक व्यक्ति अब प्रतिमाह औसतन ₹3773 जबकि शहर में ₹6459 खर्च कर रहा है। दोनों के बीच अब 71% का अंतर है, जो कि 2011-12 में 84% था।

1947 में स्वतंत्र हुआ भारत, 47 साल में बना केवल एक AIIMS: पहले वाजपेयी फिर मोदी ने PMSSY से इलाज किया सुलभ, 10 साल...

मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 15 AIIMS को देश भर में मंजूरी दी है, इनमें से 12 में MBBS की पढ़ाई और OPD चालू हो चुकी है।

जानिए मोदी सरकार के जिस प्रस्ताव को किसान नेताओं ने ठुकराया, उससे पंजाब के कृषकों को होता कितना फायदा: अभी बिचौलिए ले रहे मजा

मोदी सरकार जो प्रस्ताव लाई थी उससे पंजाब के किसानों का कई मायनों में फायदा होता, लेकिन कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए इसे ठुकरा दिया।

गन्ने की MSP 8% बढ़ाई गई, सैटेलाइट के कलपुर्जों की मैन्युफैक्चरिंग में 100% FDI, पशुधन उद्यमिता में 50% सब्सिडी: मोदी कैबिनेट ने लिए बड़े...

फ़िलहाल गन्ने का MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) 315.10 रुपए प्रति क्विंटल है। 1 अक्टूबर, 2024 से नई बढ़ी हुई कीमतें (340 रुपए) लागू होंगी।

5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 4 फसलों पर MSP की गारंटी, बिना किसी लिमिट के खरीद: मोदी सरकार ने पेश किया फॉर्मूला, किसानों ने माँगा...

केंद्र सरकार ने किसानों के सामने फसलों के विविधीकरण का प्रस्ताव रखा जिसके तहत अलग-अलग फसलें उगाने पर बिन किसी लिमिट के उन्हें एमएसपी पर खरीदा जाएगा।

रामभद्राचार्य और गुलजार को ‘ज्ञानपीठ पुरस्कार’: 100+ पुस्तकें लिख चुके हैं ‘तुलसी पीठ’ के संस्थापक, 68 साल से लिख रहे हैं संपूर्ण सिंह कालरा

12वीं में फेल हो चुके गुलजार की साहित्य में गहरी रुचि थी। वहीं रामभद्राचार्य की आँखों की रोशनी उनके जन्म के 2 महीने बाद ही चली गई थी।

‘राम मंदिर से मोदी का ग्राफ चढ़ गया है, इसे गिराना है’: कथित किसानों का एजेंडा उनके ही नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने खोल...

किसान आंदोलन के पीछे की असली वजह खुलकर सामने आ गई है। इस आंदोलन के पीछे की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे गिराना है।

मोदी सरकार ने खेती-किसानी को दिया खूब खाद-पानी, फिर ‘किसानों’ के नाम पर तमाशा क्यों? जानिए 10 साल में कैसे बदली कृषि क्षेत्र की...

कृषि क्षेत्र में मोदी सरकार के कार्यों पर गौर करें तो इस तथ्य को बल मिलता है कि इस किसानो के नाम पर चल रहे तमाशे का मकसद राजनीतिक है।

51 करोड़ अकाउंट, 35 करोड़ रुपे कार्ड, ₹2 लाख करोड़ डिपॉजिट: ‘जनधन’ से गरीबों को डायरेक्ट लाभ, करप्शन फुर्र

प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अब तक 51 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। यह योजना देश में वित्तीय बदलाव लाने में सफल रही है।

जिनको फाँसी से बचा लाई मोदी सरकार, उनको मरने देना चाहता था AAP से कुर्सी पाया जफरुल इस्लाम: कॉन्ग्रेस और चमचे पत्रकारों ने भी...

कतर में मौत की सजा पाए नौसेना के पूर्व अधिकारियों को लेकर मोदी सरकार पर अब खामोश हैं। इन पूर्व अधिकारियों की वापसी पर ये खामोश हैं।

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