Saturday, July 27, 2024

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Reservation Bill

प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण वाले बिल पर कॉन्ग्रेस सरकार का U-टर्न, वापस लिया फैसला: IT कंपनियों ने दी थी कर्नाटक छोड़ने की धमकी

सिद्धारमैया के फैसले का भारी विरोध भी हो रहा था, जिसकी वजह से कॉन्ग्रेसी सरकार बुरी तरह से घिर गई थी। यही नहीं, इस फैसले की जानकारी देने वाले ट्वीट को भी मुख्यमंत्री को डिलीट करना पड़ा था।

बंगाल में HC ने लगाया OBC कोटे में मुस्लिम आरक्षण पर बैन, राजस्थान सरकार भी करेगी समीक्षा : क्या मजहबी आधार पर रिजर्वेशन के...

पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट के फैसले से सबक लेकर राजस्थान सरकार अब ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा करेगी।

बिहार में आरक्षण 75% करने वाला बिल पास, जानिए इसे लागू करने की राह में हैं कौन-सी दिक्कतें?

आरक्षण संशोधन विधेयक बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया है। इस विधेयक के बाद बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़कर 75% पहुँच गई।

गरीब है एक चौथाई सामान्य वर्ग, सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ यादवों के पास: बिहार विधानसभा में रखे गए जाति जनगणना के आँकड़े, राज्य की...

सबसे ज्यादा नौकरियाँ बिहार में यादव जाति के पास है। 2 लाख 89 हजार 538 नौकरियाँ अकेले यादवों के पास है। 6.68% कायस्थ सरकारी नौकरी में।

10% आरक्षण पर अभी नहीं लगेगी कोई रोक : सुप्रीम कोर्ट

आर्थिक आधार पर मिलने वाले आरक्षण पर रोक लगाने के लिए साफ़ रूप से मना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले 124वें संविधान संशोधन पर विचार करेगा।

10% जनरल कोटा: 3 लाख सीटें बढ़ेंगी IIT-IIM सहित केंद्र-पोषित विश्वविद्यालयों में

सामान्‍य वर्ग (आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों) के लिए 10% रिजर्वेशन के बाद केंद्र सरकार अब इसे धरातल पर उतारने की तैयारी में। दो चरणों (2019-20 और 2020-21) में तीन लाख तक सीटें बढ़ाने का निर्णय।

बिहार के सेनारी कांड में 35 गरीब सवर्णों को मारे जाने के लिए RJD ही जिम्मेदार है तेजस्वी जी!

18 मार्च 1999 को जहानाबाद के सेनारी गाँव में सवर्ण समुदाय के 34 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया था, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी अवस्था में पाए गए थे।

गुजरात ने रचा इतिहास: सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य

आरक्षण की नई व्यवस्था उन दाखिलों और नौकरियों पर भी लागू की जाएगी, जिनका विज्ञापन 14 जनवरी से पहले जारी तो हुआ हो लेकिन उसकी वास्विक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है

सामान्य वर्ग में आरक्षण के लिए ₹8 लाख और 5 एकड़ फ़ाइनल नहीं: केंद्रीय मंत्री

सामान्य वर्ग में आरक्षण के तहत सरकार अब ₹8 लाख और 5 एकड़ जमीन वाले दायरे को कम कर सकती है

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