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ट्विटर पर ₹50 लाख जुर्माना, केंद्र सरकार के कहने पर भी नहीं हटाए थे ट्वीट: हाई कोर्ट ने कहा- आप किसान नहीं जो कानून...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार का आदेश नहीं मानने पर ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अगर इसे 45 दिनों में जमा करना होगा।
देश-समाज

हज यात्रा मुस्लिमों के लिए छुट्टी नहीं, इसे संविधान का प्राप्त है संरक्षण: दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘मजहबी अधिकार’ बता केंद्र के फैसले पर लगाई...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
हज यात्रा पर ले जाने वाले कुछ समूहों के पंजीकरण पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
अन्य

15 दिन में ही ₹2000 के 50% नोट लौटे, फेल हुआ कॉन्ग्रेस का ‘2.5 करोड़ घंटे’ वाला गणित: जानिए 1000 रुपए के नोट को...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
23 मई से 2000 रुपए के नोट बैंक में जमा करने या बदलने की आरबीआई ने अनुमति दी गई थी। 15 दिन में ही करीब 50 फीसदी वापस आ गए हैं।
देश-समाज

खत्म नहीं हो देशद्रोह का कानून, सजा 3 साल से बढ़ाकर करें 7 साल: लॉ कमीशन ने सौंपी रिपोर्ट, आंतरिक सुरक्षा के लिए बताया...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
विधि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है। उसने कहा कि इसके ना रहने से देश की अखंडता पर असर हो सकता है।
अंतरराष्ट्रीय

24 हॉक, 115 एडवांस जेट ट्रेनर: विमानों की खरीद में ब्रिटेन की कंपनी ने भारत से किया था फ्रॉड, CBI ने ‘रोल्स रॉयस’ के...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सीबीआई ने हॉक विमान की खरीदी में भारत सरकार को धोखा देने के आरोप में रोल्स रॉयस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड समेत कई के खिलाफ FIR दर्ज की है।
देश-समाज

आपके ₹2000 के नोटों का अब क्या होगा? RBI गाइडलाइन और अन्य नियम: अफवाहों में न फँसें, यहाँ जानें सभी सवालों के जवाब

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
RBI ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला किया है। लोग अपने नोट 30 सितंबर 2023 तक बदल सकेंगे। RBI का यह फैसला नोटबंदी की तरह नहीं है।
देश-समाज

मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा – विस्थापितों की हो घर वापसी, यह मानवीय संकट

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार ने कोर्ट से कहा है कि मणिपुर में हालात सामान्य हो रहे हैं।
देश-समाज

समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं, सामाजिक फायदा देने पर करेंगे विचार: सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने बताया, Same Sex Marriage पर कमिटी बनाने को...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए बिना उनके लिए सामाजिक फायदों पर गौर किया जा सकता है।
देश-समाज

क्या शादी के लिए अलग-अलग लिंग का होना जरूरी है: CJI चंद्रचूड़ का सवाल, सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीसरे दिन ‘समलैंगिक विवाह’ पर बहस

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ पाँच दिन सुनवाई करेगी। CJI ने कहा कि उनकी टिप्पणियों के लिए उन्हें ट्रोल किया जा रहा है।
देश-समाज

‘समलैंगिक विवाह शहरी एलिट कॉन्सेप्ट है – ये साबित करने के लिए सरकार के पास डेटा नहीं’: बोले CJI चंद्रचूड़ – यौन पहचान को...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने इसका विरोध किया और कहा कि यह शहरी अभिजात्य वर्ग की अवधारणा है।
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