ममता बनर्जी

शुभेन्दु अधिकारी का यह कहना था कि भले ही उन्हें केन्द्रीय सुरक्षा प्राप्त है लेकिन पायलट कार, रूट लाइनिंग और सार्वजनिक सभाओं के दौरान विभिन्न स्थानों के निरीक्षण के लिए उन्हें राज्य की सहायता की भी आवश्यकता है।

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद भड़की हिंसा पर हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियाँ की है उससे ममता सरकार और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

राज्यपाल के अभिभाषण से दोपहर 2 बजे इसकी शुरुआत होगी, लेकिन गवर्नर ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो ममता सरकार की लिखी सभी चीजों को सदन में नहीं बोलेंगे।

NHRC की टीम ने कलकत्ता हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी है। देखना दिलचस्प होगा कि इसका टीएमसी और उसके नेतृत्व पर कितना असर पड़ता है।

फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में हिंसा की करीब 15 हजार घटनाएँ हुई। 25 लोगों की मौत हुई और करीब 7000 महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई।

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी है।

आतिफ रशीद ने बताया कि न सिर्फ जाधवपुर में 40 घर जले और ध्वस्त किए हुए मिले, बल्कि कई भाजपा कार्यकर्ताओं का 2 महीने से कोई अता-पता नहीं है।

ममता ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसे आदमी को राज्यपाल के पद पर क्यों बने रहने देना चाहती है? ममता ने यह भी दावा किया कि एक पत्रकार ने उन्हें जैन हवाला मामले में राज्यपाल धनखड़ के शामिल होने के बारे में पूरी डिटेल भेजी है।

जस्टिस कौशिक चंदा ने उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उनसे खुद को सुनवाई से अलग करने की माँग की गई है।

"उस्मान ने मेरा रेप किया। मैं उससे दया की भीख माँगती रही कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन मेरी चीख-पुकार उसके बहरे कानों तक नहीं पहुँची। वह मेरा बलात्कार करता रहा। उस दिन एक मुस्लिम गुंडे ने एक हिंदू महिला का सम्मान लूट लिया।"