मोदी सरकार

इस नियम के लागू होने के बाद राज्य और केंद्र सरकार जन्म व मृत्यु के डेटा को आपस में आसानी से शेयर कर पाएँगी।

मोदी सरकार अगले 3 सालों में 75 लाख महिलाओं को उज्ज्वला के मुफ्त कनेक्शन देगी। इसके लिए पेट्रोलियम कंपनियों को 1650 करोड़ रुपए दिए जाएँगे।

चर्चा थी कि डीजल की गाड़ियों पर भारत सरकार 10% अतिरिक्त टैक्स लगाने जा रही है। हालाँकि, नितिन गडकरी ने साफ़ किया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है।

वर्ल्ड बैंक ने भारत की प्रशंसा करते हुए कहा कि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए मोदी सरकार ने वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को 6 साल में हासिल कर लिया है।

राष्ट्रमंडल खेल घोटालों के लिए जाना गया, G20 से भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए। कॉमनवेल्थ में मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, यहाँ 'श्रमजीवियों' का सम्मान। उस समय टॉयलेट पेपर तक में स्कैम हुआ, अब 2700 करोड़ का कन्वेंशन सेंटर बन कर खड़ा हो गया।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश का नाम बदलने की चर्चाओं का अफवाह बताया है। कहा है कि G20-2023 के ब्रांडिंग लोगो पर भारत और इंडिया दोनों लिखा होगा।

राष्ट्रपति के G20 वाले निमंत्रण में 'प्रेसिडेंट ऑफ भारत' लिखा है। CM सरमा ने 'भारत का गणतंत्र' लिखा है अपने ट्वीट में। क्या देश का नाम 'India' हटेगा, सिर्फ 'भारत'?

रिपोर्ट के अनुसार इनकार करने से पहले कॉन्ग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर कमिटी का हिस्सा बनने को लेकर सहमति दी थी।

8 सदस्यीय समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कॉन्ग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं। 

एक साथ चुनाव कराने या न कराने का निर्णय एक राजनीतिक निर्णय है। सरकार को पक्ष और विपक्ष के साथ सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत होगी।