टिहरी झील अब अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित की जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए योजना तैयार की थी, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भी स्वीकृति दे दी है।
ऐसा करने में विफल रहने पर क्या कार्रवाई की जाएगी यह नहीं बताया गया है। दिल्ली को एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को बाँटने के लिए हर महीने 36,000 टन चावल और गेहूँ मिलता है।