कर्नाटक की कॉन्ग्रेस सरकार ने राज्य में अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों और झुग्गी क्षेत्रों के विकास के लिए 600 करोड़ रुपए के विशेष एक्शन प्लान को मंजूरी दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 और 2027-28 के दौरान लागू की जाएगी। इस फैसले को कॉन्ग्रेस के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
हाल के दिनों में दावणगेरे दक्षिण उपचुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलने को लेकर कॉन्ग्रेस के खिलाफ नाराजगी की चर्चा थी। मुख्यमंत्री विशेष विकास पैकेज के तहत राज्य के 11 नगर निगम क्षेत्रों में सड़क, जल निकासी, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर काम किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक के बाद विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि यह योजना लंबे समय से प्रक्रिया में थी और जिन परियोजनाओं का काम अधूरा रह गया था, उन्हें अगले वित्त वर्ष में आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार ने इसके साथ ही निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए 115 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्कूल किट वितरण योजना को भी मंजूरी दी है।
वहीं बेंगलुरु-बिदर और बेंगलुरु-कलबुर्गी हवाई सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता देने का फैसला भी लिया गया। कैबिनेट में हैदराबाद-बेंगलुरु हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, बेलगावी डीसी कार्यालय के लिए अतिरिक्त फंड और राज्य शिक्षा नीति से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
