केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत पानी के बँटवारे का काम होता आया है लेकिन भारत अब पाकिस्तान को अपने हिस्से का एक बूँद पानी भी देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अंतरराष्ट्रीय समझौतों की सुचिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अपने हिस्से व खेतों के हिस्से का एक बूँद पानी भी बह कर पाकिस्तान या किसी दूसरे देश में न जाए, वो इसके लिए संकल्पित हैं।
उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि आज़ादी के समय भारत के हितों की अनदेखी कर भारत-पाकिस्तान के बीच नदियों का बँटवारा हुआ और सिंधु, झेलम और चेनाब जैसी तीन बड़ी नदियाँ पाकिस्तान को दे दी गईं और रावी, व्यास व सतलज जैसी छोटी नदियाँ भारत के हिस्से आईं। शेखावत ने कहा कि जहाँ 66% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया, भारत के हिस्से मात्र 33% पानी ही आया।
शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी और खून एक साथ न बहने की बात कही थी, उसी को ध्यान में रखते हुए भारत अब अपने हिस्से का एक बूँद पानी भी किसी को नहीं देगा। वो चीन और पाकिस्तान पर पूछे सवाल का जवाब दे रहे थे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि भारत अपने हिस्से के पानी का पूरा इस्तेमाल करेगा। इसे किसी और देश में जाने नहीं दिया जाएगा। रावी नदी पर बैराज प्रोजेक्ट के पूरा होने पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों को बराबर-बराबर पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
बकौल गजेंद्र सिंह शेखावत, बाँध में क्षमता से अधिक पानी भरने के बाद इसे सीमावर्ती इलाके के 100 गाँवों में भेजा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार 86% और पंजाब सरकार 14% वित्त उपलब्ध कराएगी। उन्होंने जानकारी दी थी कि रणजीत सागर बाँध से सिंचाई के लिए 726 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है। केंद्र सरकार ने एक्सेलेरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम (एआईबीपी) के तहत 135 करोड़ रुपए बैराज निर्माण के लिए जारी किए हैं।
हमने पाकिस्तान को दिया जाने वाला पानी रोकने की व्यापक योजना बना ली है जिस पर काम भी प्रारम्भ हो चुका है।@BJP4India @TV9Bharatvarsh @MoJSDoWRRDGR
— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) June 28, 2020
शेखावत ने इस दौरान अपने गृह राज्य की भी बात करते हुए कहा कि राजस्थान के अधिकारियों के साथ जल शक्ति मंत्रालय के सचिव ने बैठक की है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने इस वर्ष 21 लाख घरों में पानी का कनेक्शन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि इन 21 लाख घरों की महिलाओं को पानी के लिए बाहर जाने के अभिशाप से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी।
इससे पहले पीएम मोदी ने हरियाणा के लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा था कि हिन्दुस्तान और हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान तक जाता रहा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पानी को रोकेगी और लोगों के घर तक लाएगी। इस पानी पर हक हिन्दुस्तान का है, हरियाणा के किसान का है। उन्होंने जानकारी दी थी कि ये पानी हरियाणा के घर-घर और किसानों के खेत तक लाएँगे। जिसके लिए उन्होंने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है।
