बिहार सरकार ने अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार देने के नाम पर एक नई योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा। इसमें से केवल 5 लाख रुपए वापस करने होंगे।
रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में ‘आधार’ की विश्वसनीयता के बारे में सवाल उठाए हैं। वहीं मोदी सरकार ने अमेरिकी एजेंसी के दावे को ख़ारिज कर दिया है।