Saturday, November 16, 2024
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ऑपइंडिया स्टाफ़

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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया
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देश-समाज

लाशों में गौ सेवा और शराब ले आने वाले संवेदनहीन अखिलेश अपने समय की 33 मौतें भूल गए

अच्छा होता कि अखिलेश यादव अपनी संवेदनहीनता को इस बात तक ही सीमित रखते कि उत्तर प्रदेश में ज़हरीली शराब कौन बना रहा है। उनका ये सवाल उचित होता कि प्रशासन आख़िर क्यों इन शराब की भट्टियों को चलने देता है।
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रिपोर्ट

आंध्र CM नायडू ने ₹1 करोड़ आंदोलन पर खर्च किया, जबकि आँगनबाड़ी सेविकाओं को नहीं मिल रहा वेतन

TDP समर्थकों को दिल्ली भेजने के लिए दो ट्रेनों की बुकिंग राज्य सरकार द्वारा की गई थी। केंद्र सरकार के विरोध के लिए यातायात पर हुए एक करोड़ रूपए के खर्च राज्य सरकार ने वहन किए।
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बड़ी ख़बर

शारदा, नारदा के लुटेरों को चौकीदार छोड़ेगा नहीं: ममता के गढ़ में मोदी की हुंकार

बंगाल सरकार देशभर से आए ऐसे लोगों का स्वागत करती है जिनपर गंभीर आरोप हैं। घुसपैठियों का भी स्वागत करती है लेकिन दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल, भाजपा के नेताओं को रोका जाता है।
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देश-समाज

मुज़फ़्फ़रनगर दंगे: मुज़स्सिम, मुज़म्मिल, फ़ुरकान, नदीम, जहाँगीर, अफ़ज़ल, इक़बाल को आजीवन कारावास

कवाला गाँव की इस घटना के बाद मुज़फ़्फ़रनगर शहर और शामली में भी दो सम्प्रदाय के बीच दंगे हुए थे। इस दंगे में लगभग 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे।
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बड़ी ख़बर

तो अयोध्या में राहुल गाँधी और ‘गौ भक्त’ कमलनाथ बनवाएँगे भव्य राम मंदिर…

इन पोस्टरों में राहुल गाँधी नरेंद्र मोदी पर निशाना लगा रहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण के रूप में दिखाया गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ को 'गौ भक्त' हनुमान के रूप में दिखाया गया है।
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राजनीति

ममता को झाँसी की रानी कहना लक्ष्मीबाई के ऊपर गाली होगी, हाँ पूतना हो सकती हैं: गिरिराज सिंह

भाजपा ममता बनर्जी को तानाशाह बता रही है, वहीं दूसरी तरफ़ टीएमसी के नेता ममता को रानी लक्ष्मीबाई के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।
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राजनीति

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के बिचौलिए क्रिश्चिन मिशेल ने दायर की ज़मानत याचिका

सरकार द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई में सरकार कथित तौर से दो दलालों, राजीव दीक्षित और मिशेल क्रिश्चियन को भारत लेकर आई है। जिसमें से राजीव ईडी की हिरासत में हैं।
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देश-समाज

सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित IPS संजीव भट्ट की याचिका खारिज की, नहीं मिलेगी परिवार को सुरक्षा

जून 2018 में उच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई करते हुए मामले की जाँच CID को सौंप दी थी और तीन महीने में जाँच पूरी करने को कहा था।
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