ऑपइंडिया स्टाफ़

तेलंगाना में ताजा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज के चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर दस्तक देना शुरू कर दिया है। वह गैर भाजपा-गैर कांग्रेस गठबंधन बनाने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं और नेताओं से मिल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का चिंतित हो कर उन पर निशाना साधना स्वाभाविक है।

शुक्रवार को कोलकाता उच्च न्यायलय की दो सदस्यीय पीठ ने एकल पीठ का फैसला पलटते हुए भाजपा को पश्चिम बंगाल में रथयात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। अब भाजपा ने इस निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायलय का रुख करने की घोषणा की है। ऐसे में बंगाल में सियासी पारा और ऊपर चढ़ने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री मोदी ने संसा भवन में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से एक दिन पहले उनके सम्मान में स्मारक-सिक्का जारी किया है। हलांकि यह सिक्का प्रचलन में नहीं आयेगा लेकिन सरकार सिक्के की बुकिंग के लिए समय तय करेगी और इसें प्रीमियम दरों पर बेचा जाएगा।

केंद्रीय स्वास्थ मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक साढ़े पांच लाख मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया जा चुका है और 16,000 अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। इन में से 55 प्रतिशत निजी अस्पताल हैं। आठ राज्यों की सरकारों ने अभी तक इस योजना को अपने राज्यों में लागू नहीं किया है।

अवंतीपोरा में आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया सूचना पर पहुंची पुलिस से आतंकियों की मुठभेड़ हुई जिसमे छः आतंकी मारे गए। मारे गये आतंकवादियों में से एक अलकायदा सरगना और कश्मीरी आतंकी संगठन गजवातुल हिन्द के मुखिया जाकिर मूसा का करीबी सहयोगी सोलिहा भी शामिल है।

सूत्रों के अनुसार लोजपा ने छः लोकसभा सीट और एक राज्यसभा सीट की मांग की थी जिसे भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है। वहीं भाजपा और जदयू 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार के दिल्ली पहुँचने के बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी।

सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला देते हुए सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में सभी 22 अभियुक्तों को सबूतों के आभाव में बरी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस मुठभेड़ को फर्जी मानने से भी इनकार कर दिया।

किसानों के ऋण भुगतान ना करने से बैंकों के वित्तीय प्रबंधन पर बुरा असर पड़ता है और वो नये कर्ज देना बंद कर देती है या धीमी कर देती है। ताजा आंकड़े भी इस दावे की पुष्टि करते दिखाई पड़ रहे हैं। बैंकों द्वारा किसानों को कर्ज देने की प्रक्रिया धीमी करने से अंततः किसानों को ही मार पड़ती है।