देश-समाज
भारत और भारतीयों से जुड़ी हर वो ख़बर जिससे हम और आप होते हैं प्रभावित (Today’s National News in Hindi)
ध्वस्त किया जाएगा भगोड़े नीरव मोदी का आलीशान बंगला, ED की स्वीकृति
बंगले की सभी मूल्यवान वस्तुओं को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निकाल कर कलेक्ट्रेट ऑफ़िस में जमा करवा दिया है। कलेक्ट्रेट बंगले को गिराने के लिए अब केवल ईडी के औपचारिक संदेश का इंतजार कर रहा है
10% आरक्षण पर अभी नहीं लगेगी कोई रोक : सुप्रीम कोर्ट
आर्थिक आधार पर मिलने वाले आरक्षण पर रोक लगाने के लिए साफ़ रूप से मना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले 124वें संविधान संशोधन पर विचार करेगा।
IED के साथ 2 आतंकी गिरफ़्तार, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के 5 जगहों पर हमले की थी साज़िश
DCP प्रमोद कुशवाहा के अनुसार टीमों ने दो IED, 26 कारतूस और a.32 बोर की पिस्टल बरामद की है। मॉड्यूल ने लगभग एक दर्जन IED की ख़रीद की थी जिनका पता लगा लिया गया है।
5 सालों में असम में हिंदू हो जाएँगे अल्पसंख्यक, अगर नागरिकता बिल नहीं हुआ लागू: हिमंत सरमा
1971 की गणना के अनुसार असम की जनसंख्या में 71 प्रतिशत हिंदू थे। 2011 के आते-आते ये संख्या 61 प्रतिशत हो गई।
योगी सरकार के पहले 16 महीने: 3,000 एनकाउंटर्स, 78 अपराधी ढेर, 7,043 गिरफ़्तार, 11,981 ने किया आत्मसमर्पण
बताई गई अवधि में प्रतिदिन औसतन 6 एनकाउंटर्स हुए और 14 अपराधियों की गिरफ़्तारी हुई। हर महीने औसतन 4 अपराधियों को मार गिराया गया।
देश भर में आज मनाया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस ताकि कोई मतदाता पीछे न रह जाए
लोकसभा चुनाव के करीब होने के कारण इस दिवस का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है इसलिए ये समारोह इसी विषय पर केंन्द्रित होगा कि ‘कोई मतदाता पीछे न रहे’।
चंदा कोचर ने वीडियोकॉन को कर्ज़ दिलाने के बदले घूस की रकम अपने पति की मदद से ली: CBI
सीबीआई के मुताबिक बैंक के उच्च पद पर होने का गलत फ़ायदा उठाते हुए चंदा कोचर ने वीडियोकोन ग्रुप के लिए जून 2009 से अक्टूबर 2011 के बीच कुल छ: लोन को अप्रूव किया था।
आजीविका में विविधता के जरिए तेज़ी से घट रही है गरीबी : ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट
दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई – एनआरएलएम) का लक्ष्य गरीबों के टिकाऊ सामुदायिक संस्थानों के निर्माण के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना है।
मोदी सरकार की वो योजनाएँ जिन्होंने बदल दी ग्रामीण महिलाओं की ज़िंदगियाँ
पिछली सरकार 55 फ़ीसदी लक्ष्य ही पूरा कर सकी जबकि मोदी सरकार ने 90 फ़ीसदी लक्ष्य प्राप्ति कर लगभग हर ग्रामीण महिला को चूल्हे के धुएँ से आज़ादी दिला दी।
NRC की समयसीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा: SC
देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एनआरसी की अंतिम रिपोर्ट 31 जुलाई 2019 से पहले पूरा करने के लिए कहा।
