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कुश्ती फेडरेशन को चलाएगी नई एडहॉक कमेटी, 48 घंटों के भीतर होगी टीम तैयार: खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ को दिया आदेश

भारतीय कुश्ती संघ को लेकर चल रहे विवादों के लिए रविवार (24 दिसंबर 2023) का दिन काफी अहम रहा। खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित कुश्ती संघ के पदाधिकारियों से काम करने की शक्ति छीन ली और उसे संभालने की जिम्मेदारी भारतीय ओलंपिक संघ को दे दी।

भारतीय कुश्ती संघ से जुड़े विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। इस मामले में अब सभी विवादों को थामने की कोशिश करते हुए खेल मंत्रालय ने नव-निर्वाचित कुश्ती संघ को कामकाज से दूर कर दिया है। इसके बाद खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ को निर्देश दिया है कि वो एक ए़डहॉक कमेटी बनाएँ और उस कमेटी के माध्यम से भारतीय कुश्ती संघ का संचालन करें। इस पूरे विवाद में ये दूसरी बार है, जब एडहॉक कमेटी का नाम उठा है।

बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के हालिया चुनावों में संजय सिंह ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद नया विवाद शुरू हो गया था। भारतीय कुश्ती संघ को लेकर चल रहे विवादों के लिए रविवार (24 दिसंबर 2023) का दिन काफी अहम रहा। खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित कुश्ती संघ के पदाधिकारियों से काम करने की शक्ति छीन ली और उसे संभालने की जिम्मेदारी भारतीय ओलंपिक संघ को दे दी। खेल मंत्रालय ने ओलंपिक संघ को एक तीन सदस्यीय एडहॉक कमेटी बनाने के लिए कहा है। पत्र जारी होने के 48 घंटों के भीतर ही नई टीम को अपनी जिम्मेदारी संभालनी है।

वहीं, कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा है इन सब विवादों से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इस संबंध में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। संजय सिंह ने कहा है कि वो खेल मंत्री से भी बातचीत करेंगे।

उल्लेखनीय है कि कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने पुरानी एडहॉक कमेटी के सभी फैसलों को रद्द घोषित कर दिया था। इसके साथ ही इन प्रतिनिधियों ने जूनियर स्तर के ट्रायल गोंडा में ही कराने की घोषणा कर दी थी। इस फैसले को रद्द करते हुए खेल मंत्रालय ने इस नए निर्णय की घोषणा एक प्रेस रिलीज के माध्यम से की है। खेल मंत्रालय ने कहा है कि नवनिर्वाचित कुश्ती महासंघ ने पहले से निर्धारित नियम कानूनों का पालन नहीं किया है। मंत्रालय ने कहा है कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा कुश्ती के जूनियर खिलाड़ियों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का ऐलान नियमों को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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