Thursday, August 18, 2022
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‘संस्कृत की जगह उर्दू पढ़ाओ, वरना लगा देंगे ताला’: राजस्थान के सरकारी स्कूल को धमकी, बोलीं प्रिंसिपल – इसी गाँव में नौकरी करनी है, नहीं दर्ज कराया मामला

प्रिंसिपल ने कहा कि उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट इसलिए दर्ज नहींं करवाई, क्योंकि फिर उनको भी कुछ घटना होने की अंदेशा रहती। वो कहती हैं कि उन्हें अभी इसी गाँव में नौकरी करनी है तो वह इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहती।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो राजस्थान के बूँदी जिले का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ लोगों को स्कूल में तीसरी भाषा के तौर पर उर्दू शामिल करने को लेकर प्रिंसिपल को धमकाते हुए देखा जा सकता है। शामिल न करने करने पर स्कूल में ताला लगाने की धमकी देता है। मामला बूँदी जिले के अलोद गाँव स्थित महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (इंग्लिश मीडियम) का बताया जा रहा है।

उक्त घटना गुरुवार (21 जुलाई, 2022) की है। मामले पर स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल की तरफ से इस बारे में अभी तक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। उनका कहना है कि वीडियो वायरल होने के बाद उनके पास पुलिस के फोन आ रहे हैं और शायद वह अपनी तरफ से एक्शन भी ले रहे हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट इसलिए दर्ज नहींं करवाई, क्योंकि फिर उनको भी कुछ घटना होने की अंदेशा रहती।

वो कहती हैं कि उन्हें अभी इसी गाँव में नौकरी करनी है तो वह इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहती। उन्होंने कहा कि धमकी देने वालों की भाषा इतनी निम्न स्तरीय थी कि वो किसी की बात नहीं सुनना चाहते थे, सिर्फ अपनी बात कहकर चले गए।

वह जनवरी 2020 से इस विद्यालय में कार्यरत है। उन्होंने बताया कि धमकी देने वाले स्कूल में उर्दू पढ़ाने को लेकर धमका रहे थे। इस पर प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने स्कूल में संस्कृत लागू नहीं करवाया है। यह आदेश ऊपर से आया था। अगर ऊपर से उर्दू लागू करने का आदेश आता है तो वह कर देंगी, मगर फिलहाल नहीं।

यह सीनियर सेकेंड्री स्कूल है। फिलहाल इंग्लिश मीडियम पहली से आठवीं कक्षा तक है। इसके अलावा प्रिंसिपल ने यह भी बताया कि 9वीं से 12वीं तक संस्कृत के साथ-साथ उर्दू भी चलती है। 9वीं और 10वीं में उर्दू अनिवार्य (Compulsory) है, जबकि 11वीं और 12वीं में वैकल्पिक (Optional) है। स्कूल में दोनों के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएँ की गई हैं। राजस्थान पुलिस हेल्प डेस्क ने बूँदी पुलिस से मामले की जाँच कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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