Monday, June 27, 2022
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₹1 लाख करोड़ के क़रीब पहुँचा शिक्षा बजट, हर घर स्वच्छ पानी के लिए ₹3.6 लाख करोड़ की घोषणा

भारत के टॉप-100 बड़े शैक्षिक संस्थान अब डिग्री लेवल पर ऑनलाइन कोर्स की सुविधा उपलब्ध कराएँगे। बजट 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के लिए...

बजट 2020 अभिभाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर अहम घोषणाएँ की। स्वास्थ्य सेक्टर के लिए अतिरिक्त 69,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के लिए 12,300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्रामिक क्षेत्रों में साफ़ पानी की व्यवस्था पर जोर देते हुए इस बार के बजट में ‘जल जीवन मिशन’ के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि 2030 तक भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा ‘वर्किंग एज पॉपुलेशन’ होगा।

2025 तक टीबी की बीमारी को पूर्णरूपेण खत्म करने के लिए ‘एंटी-टीबी कैम्पेन’ शुरू किया जाएगा। ‘जन औषधि केंद्रों’ की संख्या में अभूतपूर्ण बढ़ोतरी की जाएगी। अब देश के हर जिले में ऐसे केंद्र होंगे, जहाँ लोगों को कम दाम में दवाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। ‘मिशन इंद्रधनुष’ को और मजबूत किया जाएगा। इसका अर्थ है कि ‘आयुष्मान भारत’ के अंतर्गत हॉस्पिटलों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों पर जोर दिया जा रहा है। भारत के टॉप-100 बड़े शैक्षिक संस्थान अब डिग्री लेवल पर ऑनलाइन कोर्स की सुविधा उपलब्ध कराएँगे। बजट 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के लिए 3000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। भारत को उच्च-शिक्षा का हब बनाने की दिशा में एशियन और अफ्रीकन देशों के लिए ‘Ind-SAT’ परीक्षा आयोजित की जाएगी।

सरकार ‘स्टडी इन इंडिया’ इनिशिएटिव की शुरुआत करेगी। सरकार का जोर है कि बाहर के छात्र भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आएँ। वित्तमंत्री ने ये भी बताया कि फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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