Friday, July 19, 2024
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‘भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में क्या, पहली में रखना चाहिए’: बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव की माँग, वीडियो आया सामने

बता दें कि संविधान की पहली और दूसरी अनुसूची में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व क्षेत्र के बारे में घोषणा की गई है।

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) अपने अटपटे बयान को लेकर एक बार फिर से चर्चा में हैं। दरअसल, एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया था कि भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ा जाना चाहिए या नहीं। इस पर तेज प्रताप यादव ने बिना सोचे-समझे तपाक से कहा कि इसे आठवीं में नहीं, नंबर 1 अनुसूची में डालना चाहिए।

सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू की क्लिप वायरल हो गई है। पूरा इंटरव्यू ‘सच तक न्यूज’ के यूट्यूब अकाउंट पर शेयर किया गया है, जिसमें तेज प्रताप फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रख रहे हैं।

इंटरव्यू की शुरुआत में तेज प्रताप से पत्रकार मनीष कश्यप ने सवाल किया, “बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है।” इस पर उन्होंने कहा, “हमने प्रशासन को मुस्तैद किया है। क्राइम ना हो इसके लिए और कदम भी उठा रहे हैं।” उन्होंने भोजपुरी के दुष्प्रचार पर चिंता जाहिर करते हुए कलाकारों को भी सलाह दी। तेज प्रताप ने कहा, “ऐसे-ऐसे कलाकार आ गए हैं, जो गलत तरीके से अश्लील गाना गाते हैं। ये लोग अश्लीलता ना पहुँचाए, इसके लिए उन पर लगाम लगाना चाहिए।”

जब उनसे पूछा गया कि आप रील्स क्यों बनाते हैं तो इस पर उन्होंने ही रिपोर्टर से सवाल कर ​दिया कि तुम इंटरव्यू क्यों लेते हो?

इसके बाद जब उनसे एक अहम सवाल किया गया कि क्या भेाजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूचित में जगह मिलनी चाहिए, तो तेजप्रताप यादव ने कहा कि इसको आठवीं अनुसूची में क्या, पहली अनुसूची में जगह मिलनी चाहिए। बता दें कि संविधान की पहली और दूसरी अनुसूची में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व क्षेत्र के बारे में घोषणा की गई है।

बता दें कि भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को शामिल किया गया है। इसमें भोजपुरी को भी शामिल करने की माँग लंबे समय से हो रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसकी माँग कर चुके हैं। वहीं संविधान की पहली अनुसूची की करें तो इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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