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J&K बैंक घोटाला: महबूबा मुफ्ती क्या अवैध नियुक्तियों में आपकी भी सहमति? ACB ने भेजा नोटिस

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जम्मू-कश्मीर बैंक में कथित घोटालों की जाँच करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती से बैंक में अवैध भर्तियों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है।

जम्मू कश्मीर में जारी सियासी माहौल के बीच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने जम्मू-कश्मीर बैंक में कथित घोटालों की जाँच करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती से बैंक में अवैध भर्तियों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। ACB ने महबूबा ने पूछा है कि क्या अवैध नियुक्तियों में उनकी भी सहमति है?

ACB के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) ने इस संदर्भ में पत्र जारी करते हुए कहा कि जाँच के दौरान ये बात सामने आई है कि कुछ मंत्रियों के सिफारिशों पर जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष द्वारा अवैध तरीके से नियुक्ति की गई है। एसएसपी ने महबूबा को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस संदर्भ में वो अपनी स्थिति बताएँ कि इसमें उनका मौखिक या फिर किसी और तरह का कोई समर्थन था या नहीं। 

वहीं, ACB द्वारा जारी किए गए पत्र का जवाब देते हुए महबूबा ने अपने ट्वीट में लिखा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से पत्र मिलने पर उन्हें कोई ताज्जुब नहीं है। उनका कहना है कि मुख्य धारा के नेताओं को एकजुट करने और सामूहिक प्रतिक्रिया के लिए संभावित प्रयासों को विफल करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। महबूबा ने कहा कि वो बहुत छोटी इकाई है, जो आज उन्हें एकजुट करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की रणनीति से काम नहीं चलेगा।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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