चीन ने रविवार (28 अगस्त, 2023) को अपना नया नक्शा जारी किया। इस ‘काल्पनिक’ नक्शे में चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख (अक्साई चिन) के कुछ हिस्सों समेत ताइवान और दक्षिण चीन सागर में स्थित विवादास्पद 9-डैश लाइन (दक्षिण चीन सागर पर चीन द्वारा खींची गई 9 आभासी रेखाएँ) पर भी अपना दावा जताया है।
यह नक्शा ऐसे समय में जारी किया गया जब भारत 9 और 10 सितंबर को आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन की तैयारी में जुटा हुआ है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी जी-20 सम्मेलन में शामिल होने दिल्ली आ रहे हैं।
चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर यह ‘काल्पनिक’ नक्शा शेयर किया। साथ ही लिखा है कि प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने 28 अगस्त को अपनी वेबसाइट पर चीन का नया ‘स्टैंडर्ड नक्शा’ लॉन्च किया। इस नक्शे को बनाने के लिए चीन और दुनिया भर के अन्य देशों की राष्ट्रीय सीमाओं का उपयोग किया गया। इसे देश के स्टैंडर्स मानचित्र के नए संस्करण के रूप में दिखाया गया है।
वहीं केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के दावे को बेतुका बताया है। उन्होंने कहा है कि किसी के कोई नक्शा जारी कर देने से कुछ भी नहीं बदलता। उन्होंने इसे चीन की पुरानी आदत बताते हुए कहा कि हमारी सरकार इसे लेकर एकदम स्पष्ट है कि हमारा हमारे क्षेत्र कौन से हैं। उन्होंने कहा कि बेतुके दावों से किसी दूसरे का क्षेत्र आपका नहीं हो जाता।
‘ग्लोबल टाइम्स’ द्वारा शेयर किए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन जैसे भारतीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इन पर चीन ने अपना दावा किया था। उल्लेखनीय है कि भारत चीन से कई बार कह चुका है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा।
इसके अलावा, इस नक्शे में चीन ने ताइवान को भी अपना हिस्सा बताया है। इसके अलावा 9-डैश लाइन के जरिए दक्षिण चीन सागर के एक बड़े हिस्से पर भी अपना दावा किया। इसे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विस्तारवादी नीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान जैसे अन्य देशों ने दक्षिण चीन सागर में पहले ही अपना दावा ठोंक रखा है और चीन के इस दावे का विरोध किया है।
चीन अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन सहित भारत के कुछ हिस्सों पर लंबे समय से दावा करता रहा है। दिसंबर 2021 में विदेश मंत्रालय ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 15 स्थानों को अपना नाम देने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा था, “हमने इस तरह की खबरें देखी हैं। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थानों के नाम बदलने का प्रयास किया है। चीन ने अप्रैल 2017 में भी ऐसे नाम देने की कोशिश की थी। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में स्थानों को नए नाम देने से यह सच्चाई नहीं बदल जाती।”
अप्रैल 2021 में, ऑपइंडिया ने एक चीनी नागरिक के बारे में बताया था, जिसने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के ओपन-सोर्स नक्शे को चीन का पक्ष लेते हुए मनमाने तरीके से एडिट किया था। मार्च 2019 में यह सामने आया था कि चीन ने 30,000 से अधिक ऐसे अंतरराष्ट्रीय नक्शों को नष्ट कर दिया था, जिनमें अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया था।
उल्लेखनीय है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में कहा गया था कि दोनों देशों को सीमा तनाव को कम करने के लिए व्यापक वार्ता करनी चाहिए। लेकिन जी-20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले चीन ने भारत के अभिन्न अंगों को लेकर दावा किया है, उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि ड्रैगन कभी सुधर नहीं सकता।
