मद्रास हाई कोर्ट

जिस इस्लामिक संगठन के खाते में 25000 रुपए जमा करने का आदेश दिया गया है, यह वही संगठन है, जिसने कश्मीर में सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह को धमकी दी थी।

“बलात्कार पीड़ितों के मामलों में न्यायालय को बच्चे/बच्ची द्वारा कही गई बातों पर विश्वास करना होगा। ये गलत धारणाएँ हैं कि बच्चे झूठ बोलते हैं या फिर माता-पिता उन्हें दूसरों के खिलाफ छेड़छाड़ की झूठी शिकायतें करना सिखाते हैं।"

मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अमले को भी आड़े हाथों लिया। अदालत ने पूछा, "अभी सड़कों को कितने और खून से रंगा जाना बाकी है?"

झूठी शिकायत करने वाली महिला भी बचनी नहीं चाहिए। अदालत ने हिदायत दी कि उसे पति के खिलाफ झूठी शिकायत करने का परिणाम भुगतवाया ही जाना चाहिए।