लोकतंत्र में संख्या बल ही किसी भी भाषाई समूह की माँगों को मजबूती देता है। बहुभाषी भारत में यह जनगणना तय करती है कि आने वाले समय में सरकारी संसाधन और प्रशासनिक विकास किस दिशा में आगे बढ़ेंगे।
वित्त मंत्री ने 'महात्मा गाँधी ग्राम स्वराज योजना' और 'राष्ट्रीय फाइबर योजना' का ऐलान किया। सरकार ने कहा कि इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर कपड़ा उद्योग और हैंडलूम को पहचान देनी है।
मनरेगा योजना के बदले अब केंद्र सरकार VB-G RAM G, 2025 बिल पेश करने जा रही है। ये बिल विकसित भारत 2047 का विजन है, जिससे ग्रामीण विकास का नया ढाँचा तैयार होगा।
कर्नाटक के यादगीर जिले में सरकारी योजना मनरेगा में धांधली सामने आई है। पुरषों ने महिला बनकर मजदूरी के तीन लाख रुपये कमाए। घटना को लेकर अधिकारियों पर सवाल खड़े हुए हैं।
केंद्र की मोदी सरकार ने 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। 1 जनवरी 2024 से 5 साल तक 81.35 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलेगा।