कृषि

शरद पवार आज 'किसानों' के आंदोलन को समर्थन देते हुए कृषि कानूनों पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन, जब वो खुद कृषि मंत्री थे, तब ऐसा नहीं था।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों को MSP के मुद्दे भरोसा दिलाते हुए उनसके किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील की है।

किसान सुनील ने 3 बीघा में डेढ़ माह मूली की खेती की और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से 30,000 रुपए आराम से कमा लिए। गाजर भी 12-15 रुपए किलो बिक जाता है।

एमपी ही नहीं राजस्थान के किसान भी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्रदर्शनकारियों द्वारा दिल्ली के आसपास हो रहे विरोध प्रदर्शनों में शामिल नहीं हुए हैं। राजस्थान के एक किसान ने नए कृषि कानूनों को लाने के लिए पीएम मोदी को बहुत धन्यवाद दिया।

कॉन्ग्रेस सांसद ने शो के दौरान यह दावा करके दर्शकों को गुमराह करने का काम भी किया कि मोदी सरकार द्वारा इन तीन कृषि बिलों के पारित होने के साथ किसानों की जमीनें छीन ली जा रही हैं।

पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए अभी से ही जमीन तैयार की जा रही है। 'किसान आंदोलन' को इसी रूप में देखा जा रहा है।

केजरीवाल सरकार ने तो मोदी सरकार द्वारा पारित कराए गए 3 कृषि कानूनों में से एक कानून को सोमवार (नवंबर 23, 2020) को दिल्ली में लागू कर दिया है।

वाराणसी से किसानों को भरोसा दिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि बिलों पर दुष्प्रचार किया जा रहा है।

राहुल गाँधी 'ओजस्वी वक्ता' हैं। उनके भाषण 'बहुत मजेदार' होते हैं। यह किसी से छिपा नहीं। उनका ऐसा ही एक भाषण कृषि कानूनों पर वायरल हो रहा है। जरा, उनके तर्क समझिए और समझाइए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' के 71वें संस्करण में सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी को याद किया और किसानों को भी समझाया।