एक तरफ जहाँ पंजाब और हरियाणा के किसान नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वहीं TV9 भारतवर्ष पर प्रसारित एक रिपोर्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों को सितंबर 2020 में केंद्र द्वारा पारित किए गए नए कृषि कानूनों से लाभ हुआ है।
मध्य प्रदेश के कृषि कानूनों के लाभार्थियों में से एक ने कहा कि उन्होंने अपनी कृषि उपज 2500 / – प्रति क्विंटल बेची है, जबकि फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1800 रुपए प्रति क्विंटल के करीब था। किसान ने प्रीमियम प्राप्त करने के अलावा यह भी कहा कि नए कानून ने उनके समय की बचत की है और अनाज को इकट्ठा करने के लिए व्यापार उनके खेतों में ही आ गया है जिसने परिवहन लागत को शून्य तक पहुँचा दिया है।
राजस्थान और MP के किसान तो @narendramodi सरकार के नए केंद्रीय कृषि क़ानूनों का समर्थन कर रहे हैं. ज़रा उनकी राय भी तो सामने आए..ये भी तो हमारे अन्नदाता हैं..आंदोलनरत किसानों के एक पक्ष को तो आप लगातार सुन रहे हैं. अब @TV9Bharatvarsh पर दूसरा पक्ष भी सुनिएpic.twitter.com/2UVjwLb4Jo
— Samir Abbas (@TheSamirAbbas) December 5, 2020
मध्यप्रदेश के एक अन्य किसानों की भी ऐसी ही कहानी है। जिन्होंने कहा कि पहले मंडियों में व्यापार कुछ प्रभावशाली व्यापारियों तक सीमित था, जो कृषि उपज की कीमत तय करते थे। तीन कानूनों के पारित होने के साथ किसान सीधे अपने पसंदीदा मूल्य पर व्यापारियों को अपनी उपज बेच सकते हैं।
एक किसान ने कहा, “पहले मंडियों में 10 किलोग्राम अनाज केवल नमूना लेने के उद्देश्य से भेजा जाता था। अपनी उपज बेचने के लिए मंडियों में समय भी बहुत लगता है। हमें परिवहन और लोडिंग / अनलोडिंग शुल्क अलग से वहन करना पड़ता था। हमें अक्सर अपनी कृषि उपज के कभी-कभी महीनों तक राशि प्राप्त करने के लिए इंतजार करना पड़ता था। कानूनों के पारित होने के बाद व्यवसाय हमारे खेत में ही आने लगा है और हमें अपनी उपज के लिए डायरेक्ट भुगतान कर दिया जाता हैं। न केवल हमें एमएसपी पर प्रीमियम मिलता है बल्कि हमारी परिवहन लागत और समय भी बचता है।”
एमपी ही नहीं राजस्थान के किसान भी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्रदर्शनकारियों द्वारा दिल्ली के आसपास हो रहे विरोध प्रदर्शनों में शामिल नहीं हुए हैं। TV9 Bharatvarsh की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के एक किसान ने नए कृषि कानूनों को लाने के लिए पीएम मोदी को बहुत धन्यवाद दिया, जिन्होंने किसानों पर प्रतिबंध हटा दिया और उन्हें अपने उत्पाद को अपने ग्राहकों की पसंद और उनकी पसंदीदा दरों पर बेचने में सक्षम बनाया।
गौरतलब है कि पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों पर बोलते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों ने कहा कि कॉन्ग्रेस के नेताओं द्वारा नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शनकारियों को मूर्ख बनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके द्वारा परेशान की गई आशंकाओं के विपरीत, नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं।
चैनल को इंटरव्यू दे रहे एक किसान ने कहा, “हम कृषि बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे हमारे कल्याण के लिए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को उसके लाभ और किसानों के लिए नए अवसरों के बारे में पता नहीं है। विपक्षी नेताओं द्वारा केंद्र के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के लिए उन्हें बरगलाया और उकसाया गया है।”
